चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारका लागि आन्दोलन गर्दै आएका प्रा.डा. गोविन्द केसीले पाँचौ पटक आमरण अनशन शुरु गरेका छन्।

नेपालको चिकित्सा क्षेत्र मर्यादित बनाउन र यसको विकास गर्दै आम नेपालीको स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तारका लागि संघर्षरत चिकित्सक केसीसँग सरकारले बारम्बार गरेका वाचा पूरा गर्नुको साटो विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाबमा थप विकृति निम्त्याउन खोजेपछि केसीले अनशन गर्नु परेको हो ।

आफ्नो अनशनले अस्पतालको सेवा प्रभावित हुन नदिने केसीले बताएका छन् ।

१० बुँदे माग राख्दै पाँचौ पटक त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज परिसरमा अनशन बसेका प्रा. डा. केसी राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा नीति नबनेसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने बताउँछन् ।

स्वास्थ्य शिक्षा नीति नबनाउँदासम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने प्रतिवद्धता गरेको सरकार आफैंले सम्बन्धनका लागि प्रक्रिया थाल्न त्रिवीलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सम्बन्धन दिने आधिकारिक निकाय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले भने नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने निर्णय गरिसके पनि उसको अधिकार त्रिविले लिएर सम्बन्धन दिने प्रयास भएको छ । त्रिवि सिनेटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पनि डा.केसीले माग गरेका छन् ।

८ चैत साँझदेखि अनशन शुरु गरेका केसीले आफू अनसन बस्दा शिक्षण अस्पतालको पढाइ र सेवा बन्द नगर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।

प्रा.डा.गोविन्द केसीको शक्तिको स्रोत के हो ?

उनले क्षमता नभएका मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी सिट संख्या घटाउन नपाइने भन्ने अख्तियार र अदालतलाई समेत छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

केसीले चिकित्सा क्षेत्र सुधारको आन्दोलन आफ्नो मात्रै नभएर चिकित्साका विद्यार्थी, चिकित्सक, नागरिक समाज, मिडिया र जनताको पनि भएको बताएका छन् ।

उनले स्वास्थ्य शिक्षामा भइरहेको वेथितिलाई बदल्न नयाँ पुस्ताले देखाएको तत्परता र साहसले आफूलाई सुधारका लागि संघर्ष गर्न ढाडस दिने बताएका छन् ।

ठूला शहरमा चिकित्सकहरु थुप्रिने तर ग्रामिण क्षेत्रका जनता सामान्य उपचार नपाएर मर्नु पर्ने अवस्था अन्त्यका लागि गाउँगाउँ पुगेर सेवा गर्ने चिकित्सक उत्पादनका लागि आफूले आन्दोलन गर्नु परेको पनि बताए ।

उनले ९५ नेपालीले आफ्ना बालबालिकालाई डाक्टर बनाउने अवसरबाट विमुख गर्ने अहिलेको शिक्षा नितिमा सुधारको खाँचो स्पष्ट रुपमा औंल्याएका छन् । भन्छन, ” सरकारले चाह्यो भने दुर्गम ठाउँहरुसम्म मेडिकल कलेजहरु पुर्या्उन असम्भव छैन।”

केसीले भने, “पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीले नै नयाँ सम्बन्धन खोल्न तदारुकता देखाएपछि स्थिति असहज र विडम्बनापूर्ण बनेको छ। यो अवस्थामा चुप लागेर बस्नु भनेको माफियाहरुलाई राज्यका संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर मनपरी गर्न छाडिदिनु हो।” उनले अगाडि भने, “त्यसो हुन दिंदा विद्यार्थीहरु गुणस्तरीय शिक्षा पाउनबाट वञ्चित हुन्छन् र चिकित्सा सेवाको गुणस्तर मानिसको स्वास्थ्य र ज्यानलाई समेत खतरा हुने गरी खस्किन्छ, त्यसैले त्यसलाई रोक्नुको विकल्प छैन।”

प्रतिकृया दिनुहोस