डा. गोविन्द केसीको पाँचौ पटकको अनशन सम्बन्धमा मौन रहेका अर्थमन्त्री रामशरण महतले पहिलो पटक मुख खोलेका छन् ।

खिलराज रेग्मी सरकारका पालामा डा. केसी अनशन बस्दा उनका माग पूरा हुनुपर्छ भन्दै सरकारको खेदो खनेका वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री  महतले अनशनको पाँचौ दिन १२ चैतमा ट्विट गर्दै त्यससम्बन्धमा आफ्नो सरोकार देखाएका हुन् ।

महतको यसपटकको मौन बारे समाजिक सञ्जालमा र मिडियाहरुमा चर्को टिप्पणी भइरहेका बेला महतले डा. केसीको स्वास्थ्य/जीवन महत्वपूर्ण भएको र सम्वन्धित पक्षसँग वार्ता गरी केसीले उठाएका मुद्दाहरुमा समाधान खोजिने बताएका छन् ।

उनले मेडिकल कलेजलाई दिइने सम्बन्धन सहित चिकित्सा शिक्षा नीतिबारेमा माथेमा आयोगले सिफारिस गर्ने र आयोगले चाँडै प्रतिवेदन बुझाउने पनि उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसैगरी मन्त्री महतको अर्को ट्विटमा यसअघि केसीको माग अनुसार आइओमका डिन र शिक्षण अस्पतालका निर्देशक वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गरिएको तथा मेडिकल युनिभर्सिटी स्थापना सम्बन्धमा आयोगले संभाव्यता अध्ययन् गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनको ट्विटमा धेरैले प्रतिक्रिया दिंदै ‘आयोगको सिफारिस नआउँदै सरकारले कुन आधारमा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन निर्देशन दियो’ भनी सोधेका छन् । त्यसैगरी मन्त्री महतको भनाई अस्पष्ट र अलमलाउने खालको भएका प्रतिक्रियाहरु आएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस