द्वन्द्वकालका भएका गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला खारेज गर्न माग गर्दै एमाओवादीसहित ६ दलले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

२० चैतमा ६ वटा माओवादी दलले १४ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया र न्यायिक प्रक्रिया बारे गरेको फैसला विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना विपरित भएको दाबी गरेका छन् ।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्य, नेकपा एकीकृतका महासचिव परि थापा, नेकपा (माओवादी)का संयोजक मातृका यादव, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव मणी थापा र नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले हस्ताक्षर गरेको ८ बुदे ज्ञापन पत्रको पहिलो बुंदामा ‘सर्वोच्च अदालतको फागुन १४ गतेको उत्प्रेषणयुत्त परमादेश खारेज गर्ने व्यवस्था गरियोस’  उल्लेख छ ।

यो पनि हेर्नुहोस
युद्ध अपराधबाट जोगिन आन्दोलनः सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहमा भएका गम्भीर अपराधका पीडितमा न्याय पाउने आशा सञ्चार गराउँदा माओवादी नेतृत्व भने युद्ध अपराधमा तानिने भयले आन्दोलनको साहरा लिंदैछ । हिमाल ८–१४ चैतको आवरण रिपोर्ट

प्रतिकृया दिनुहोस