६ वटा माओवादी दलहरुले १४ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको परमादेश खारेजीको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएकोमा जवाफदेहिता निगरानी समितिले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

२० चैतमा विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले ‘अदालतले जारी गरेको परमादेश खारेजीको मागगर्दै ज्ञापनपत्र दिनु लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र स्वतन्त्र न्यापालिकाको सिद्धान्त विपरित रहेको’ जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले गम्भीर बनायो
समितिले ६ माओवादीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सर्वोच्चको आदेश परिवर्तन गर्न आफू सकारात्मक रहेको आशय व्यक्त गरेको भन्ने सञ्चारमाध्यममा आएको खबरले आफू गम्भीर भएको भन्दै कार्यपालिकाको दायित्व न्यायपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु मात्र रहेको स्मरण गराएको छ ।

समितिले उक्त प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको स्पष्टिकरण समेत माग गरेको छ ।

जवाफदेहिता निगरानी समितिको प्रेस विज्ञप्ति:
न्यायपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन – कार्यपालिकाको दायित्व

आज ६ माओवादी दलहरुले वेपत्ता पार्ने व्यक्तिहरुको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कानून संशोधनका लागि द्वन्द्वपीडित समुदायबाट दिइएको रिट निवेदनमा गत १४ फाल्गुण सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश खारेजीको मागगर्दै ज्ञापनपत्र दिनु लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र स्वतन्त्र न्यापालिकाको सिद्धान्त विपरित रहेको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझ्ने क्रममा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णय परिवर्तन प्रति सकारात्मक भएको भन्ने आसयको समाचार संचार माध्यममा आएकोमा हामी गम्भिर भएका छौ । कार्यपालिकाको दायित्व न्यायपालिकाको निर्णय पुर्णतः कार्यान्वयन गर्नु मात्र हो । त्यस प्रतिको टिका–टिप्पणी उसको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन ।

यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अविलम्व स्पष्टिकरणको माग गर्दछौ ।

सुशील प्याकुरेल, अध्यक्ष
जवाफदेहिता निगरानी समिति

प्रतिकृया दिनुहोस