सत्तासीन कांग्रेस-एमालेले चैत मसान्तसम्म संविधानका विवादित विषयमा सहमति नभए संविधानसभाको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा २६ चैतमा बसेको दुई दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले सहमतिका नाममा लामो समय संविधानसभा निष्क्रिय बनाउन नहुने निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो निर्णय गरेको हो। उनीहरूले सहमतिका लागि चार दिन भरपूर प्रयास गर्ने भएका छन्।

बैठकले संघीयता विवाद मिलाउन तीनवटा प्रस्ताव अघि सारेको छ। ‘३० गतेभित्र विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्ने र सहमति नभए प्रक्रियामा जाने निर्णय भएको छ’, एमाले नेता माधव नेपालले भने।

दुई दलकाे प्रस्ताव अनुसार विवाद भएका जिल्लामा स्थानीय जनमत संग्रह गर्ने, विवादित जिल्लालाई केन्द्र शासित राख्ने वा ती जिल्लाबारे छुट्टै अायाेग गठन गर्ने रहेकाे छ ।

अन्नपूर्णपाेष्टबाट

प्रतिकृया दिनुहोस