सर्वोच्च अदालतले गोदावरी मार्बल उद्योगको अनुमतिपत्र खारेजको फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीश सुशीला कार्की, गोविन्दकुमार उपाध्याय र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गरेको हो ।

मार्बल उद्योगले स्थानीय वातावरण, खानी क्षेत्र, दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको विनाश हुने भएकाले सो मार्बल उद्योग बन्द गर्ने फैसला भएको निर्णयमा उल्लेख छ ।

अदातलमा सहप्रवक्ता बाबुराम दाहालले उद्योगका कारण वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने तथा खानी क्षेत्र वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीको बासस्थानसमेत भएकाले संरक्षण क्षेत्रका रुपमा त्यसलाई विकास गर्नुपर्ने भएकाले उद्योगको अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय भएको बताए ।

जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलगायत विपक्षी बनाई २०५८ चैत २० गते सर्वोच्च अदातमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त उद्योग रहेको क्षेत्रमा ६०० प्रजातिका पुतली र २५९ प्रजातिका चरा, रतुवा, चित्तल, ७५० दुम्सी, १०० बढी प्रकारका बिराला, ५७१ प्रजातिका फूल फुल्ने रुख र घाँस जाति १५ प्रजातिका पाइन्छन्. ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि सो उद्योगको अनुमतिपत्र नवीकरणमा रोक लगाएको भए पनि उद्योग सञ्चालन नरोकिएकाले अधिवक्ता शर्माले पुनः २०६८ साउन १७ गते उक्त उद्योग बन्दको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस