गृह मन्त्रालयमा रहेको ‘राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र’ ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष’ सँग भूकम्प प्रभावितको खोज, उद्धार तथा राहतका लागि थप रु ५ अर्ब निकासा माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले कोषलाई पत्राचार गर्दै अघिल्लो निकासाको खर्च विवरणसहित प्रारम्भिक/अप्रशोधित थप शीर्षकमा थप रु ५ अर्ब माग गरेको हो ।

१२ वैशाखमा गएको भूकम्पका पीडितलाई खोज, उद्धार राहत कार्यका लागि कोषबाट तीन पटक गरी २ अर्ब निकासा भएको थियो ।

त्यसमध्ये भूकम्प प्रभावित विभिन्न जिल्लालाई राहत वितरणको लागि पठाइएको रकम रु १ अर्ब ३९ करोड ८२ लाख छ भने औषधि उपचार, उपकरण खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई रु ३ करोड निकासा गरिएको छ ।
खोज, उद्धार तथा भग्नावशेष हटाउने कार्यका लागि नेपाल प्रहरीलाई रु १३ करोड निकासा गरिएको छ । सोही प्रयोजनका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई रु १० करोड निकासा गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार घोषित सङ्कटग्रस्त जिल्लामा भूकम्प पीडितका लागि शिविर निर्माण, खानेपानी वितरण, सरसफाइ व्यवस्थापनसमेतका लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई निकासा गरिएको रकम रु १४ करोड छ ।
केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा बाँकी रकम रु १० करोड १८ लाख छ ।

सरकारले मृतक परिवार र घर मर्मतका लागि तत्कालीन राहत रकम वितरण गरिरहेको छ ।

यस्तै सात हजार २४० मृतकको काजक्रियाका लागि प्रति मृतक रु ४ हजारका दरले जम्मा रु २८ करोड ९६ लाख दिइएको छ भने पूर्णरुपमा क्षति भएका १ लाख ८९ हजार ५१३ घरलाई प्रतिघर रु ५ हजारका दरले रु ९४ करोड ७५ लाख ६५ हजार दिइएको छ ।

आंशिकरुपमा क्षति भएका १ लाख ७१ हजार १०७ घरलाई प्रतिघर रु ३ हजारका दरले रु ५१ करोड ३३ लाख २१ हजार दिइएको छ भने पूर्णरुपमा घर क्षति भएका १ लाख ८९ हजार ५१३ परिवारलाई प्रतिपरिवार रु २ हजारका दरले खाद्यान्नबापत रु ३७ करोड ९० लाख २६ हजार निकासा गरिएको छ ।

प्रतिमृतक रु १ लाखका दरले पाँच हजार मृतकका परिवारलाई दिनका लागि हालसम्म रु ५० करोड निकासा भएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयलाई त्रिपाल/पाललगायत गैर खाद्य सामग्री खरिद गर्न थप रु १० करोड माग गरिएको छ ।

कृषि विकास मन्त्रालयलाई घाइते पशुपक्षीको उपचार तथा पीडित कृषकहरूलाई राहत वितरणका लागि रु २ करोड ५० लाख निकासाका लागि माग भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमार्फत त्रिपाल/पाल खरिद गर्नका लागि र पाकिस्तानबाट सहायतास्वरुप प्राप्त हुने टेन्ट कोलकाता बन्दरगाहदेखि काठमाडौँसम्म ढुवानी गर्न रु १२ करोड माग गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई अवरुद्ध सडक खोल्ने कार्य र उद्धार, राहत तथा भग्नावशेष हटाउने कार्यको लागि परिचालित हेभी इक्विपमेन्टको तेल र अपरेटर खर्चको लागि रु १० करोड निकासाका लागि माग भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा भएका मेजर अपरेसनको एकमुष्ठ रु दुई करोड ५० लाख र अति आवश्यक औषधि तथा औषधिजन्य उपकरण जिल्लास्तरमा खरिद गर्न तथा केन्द्रीयस्तरबाट खरिद गरी आवश्यक स्थानमा परिचालन गर्न रु ३ करोड निकासाका लागि माग गरिएको छ ।

यसप्रकार विभिन्न निकायका लागि निकासा माग भएको रकम रु तीन अर्ब २२ करोड ९५ लाख १२ हजार रहेको छ ।

त्यस्तै नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को १७ गतेको बैठकको निर्णय नं ३ बमोजिम भूकम्पमा परी घरबारविहीन भएका परिवारलाई नेपाल सरकारले अस्थायी आश्रयस्थलको बन्दोबस्त गर्ने काम सहरी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सहयोगमा तत्काल युद्धस्तरमा प्रारम्भ गरी अबिलम्ब सम्पन्न गर्ने जानकारी पनि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषलाई गरिएको छ ।

सोही बैठकको निर्णय नं ४ बमोजिम पुरानो घरबास चर्केको कारणले घर फर्कन नसक्ने अवस्था एवम् सबै परिवारजन गुमाई असहाय भइकाका लागि सुरक्षित स्थानमा शिविर स्थापना गरी राख्ने र अर्को व्यवस्था नभएसम्म खाने बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले गरिदिने जानकारी पनि दिएको छ ।

अनुदानमा ५० अर्ब रुपैयाँ

भूकम्पले चर्केका घरहरू मर्मतका लागि पछि घर निर्माण/पुनर्वास र स्थानान्तरणसम्बन्धी कुनै पनि सुविधा नपाउने शर्तनामा गराई प्रतिघरपरिवार मर्मतबापत रु २५ हजारसम्म अनुदान मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउने जानकारी गराइएको छ ।

यस्तो सुविधा बाँके, बर्दिया, दाङ र सुर्खेत जिल्लाका बाढी पीडितहरूलाई समेत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस