व्यवस्थापिका संसद्को राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले सात दिनभित्र सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्न निर्देशन दिएकाे छ ।

भूकम्प प्रभावितलाई राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले प्रतिबद्धता गरेअनुसार केन्द्र र जिल्लास्तरमा संयन्त्र गठन गरी जानकारी गराउने लगायत पाँचबुँदे निर्देशन दिएको छ ।

ती कार्यक्रमलाई विभेदरहित र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने प्रतिबद्धता संसद्मा व्यक्त गरेकामा सोको गठन भए जानकारी दुईदिन भित्र दिन र गठन नभएको भए सातदिनभित्र गठन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयस्तरबाट भएका हालसम्मका निर्णय तत्काल पठाउन र आगामी दिनमा हुने निर्णय समितिलाई जानकारी गराउने व्यवस्थाका लागि निर्देश पनि गरेको छ ।

यस्तै, भूकम्पबाट भत्किएका संरचना र पहिरोका कारण पुरिएका व्यक्तिको खोजी र उद्धारका बाँकी कार्य तत्काल गरी सोको विवरण उपलब्ध गराउन र विपद्को अस्तव्यस्तताको मौका छोपी पसल बन्द गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना तथा कालोबजारी गर्ने, गुणस्तरहिन र अवधि नाघेका खाद्य वस्तु विक्री वितरण गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

विपत्तिको समयमा कुनै पनि किसिमको अफबाह, अराजकता र सामाजिक विद्वेष फैलाउने व्यक्ति र प्रवृत्तिलाई तत्काल कारबाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

३ जेठमा तत्काल गर्नुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा सुझाव दिन समितिबाट गठित उपसमितिको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा आजको बैठकले सो निर्देशन दिइएको हो । उपसमितिमा नेपाली काँग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा एमालेका अग्निप्रसाद खरेल, एमाओदीका गिरिराजमणि पोखरेल र सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण थिए ।

समितिले प्रभावित १४ जिल्लामा अनुगमनका लागि खटाएको संसदीय टोली फर्कने क्रम जारी रहेको र चाँडै प्रतिवेदन दिएपछि सरकारलाई थप निर्देशन दिइने समितिका सभापति तथा सभामुख सुवास नेम्वाङले बताए ।

उनले सरकारले अति प्रभावितका आधारमा सङ्कटग्रस्त घोषणा गरिएका १४ जिल्लाबाहेक अन्य प्रभावित जिल्लामा पनि समस्या भएकाले उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका काममा समानरुपमा व्यवहार हुनुपर्ने बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस