रामेश्वर बोहरा, खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

काठमाडौं महानगरपालिका (कामनपा)–६, मिलनचोकको एउटा पाँचतले घरमा १२ वैशाख २०७२ का दिन खुशीको माहोल थियो । राम्रो मूल्य पाएर घर बिक्री गरेका भोजपुरका चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले घर छाड्नुअघि आफन्त बोलाएर सानोतिनो भोज गरेका थिए ।

तर, घडीले मध्याह्नको ११ः५६ बजाउँदा भूकम्पको कम्पनले घर जोडतोडले हल्लिन थाल्यो । के भो भन्दाभन्दै घर गल्र्यामगुर्लुम ढल्यो र श्रेष्ठ दम्पतीसहित सात जना त्यहीं पुरिए । बाँकी आफन्तलाई प्रहरीले उद्धार गर्यो ।

श्रेष्ठले १९ दिन अघिमात्र हेटौंडाका विष्णुप्रसाद र देवकी खतिवडा दम्पतीलाई रु.२ करोड २५ लाखमा त्यो घर बेचेका थिए । करीब तीन आना जग्गामा बनेको २५ कोठे घर खतिवडा दम्पतीका नाममा नामसारी भए पनि तीन महीनासम्म श्रेष्ठ नै बस्ने शर्त थियो ।

रङरोगन नगरिएको घर भर्खर बनेको नयाँ झैं देखिन्थ्यो । छोराछोरी पढाउन र व्यापार–व्यवसाय गर्न पनि सजिलो हुन्छ भनेर यो घर किनेको खतिवडाले बताए । “घर पाँचतले भए पनि नक्शामा अढाइतला मात्रै छ भन्ने थाहा भएर पनि वास्ता गरिएन, अहिले यो हालत भयो” विष्णुले स्वीकारे, “कमजोर भएकैले मेरो घर ढल्यो, सम्पत्ति गए पनि ज्यान जोगियो ।”

बेच्ने श्रेष्ठ दम्पतीका लागि यो घर चिहान बन्यो भने किन्ने खतिवडा दम्पतीको जीवनभरको कमाइ स्वाहा भयो । कसरी तयार भएछ त यो घर ? हामीले दस्तावेज खोतल्यौं ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले ७ माघ २०६४ मा मीनामाया बुढाथोकीका नाममा अढाइतले घर बनाउन नक्शापास गरेको रहेछ, तर बन्यो पाँचतले । मीनामायाका भारतीय पति अब्बास हुसैनले बिक्री गर्ने उद्देश्यले बनाएको यो घर १९ पुस २०६६ मा श्रेष्ठलाई बेचे पनि । यो खरीद–बिक्री प्रक्रियामा पाँचतले घरलाई अढाइतले भन्दै झूटा अभिलेख तयार गर्नमा कामनपाका आधा दर्जन कर्मचारीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ ।

टोलमा औषधि पसल चलाएका श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य प्राविधिक (अधिकृत) थिए । छरछिमेकमाझ् ‘डाक्टर’ भनेर चिनिने श्रेष्ठकी पत्नी विजया चाबहिलको हेल्पिङ ह्याण्ड अस्पतालमा सिनियर नर्स थिइन् । घर बनाउने र बेच्ने व्यवसायका हुसैन–बुढाथोकी दम्पतीको अपराधको शिकार श्रेष्ठ दम्पती भए ।

…… …… ……

टोखा नगरपालिकामा पर्ने धापासीको ‘पार्क भ्यू होराइजन’ लाई सबभन्दा महँगो अपार्टमेन्ट मानिन्थ्यो । निर्माता कम्पनी बरुण डेभलपर्स प्रालिले यसलाई भूकम्प प्रतिरोधात्मक भनेको थियो । त्यही कारण पनि यहाँका २१३ मध्ये १४३ फ्ल्याट रु.८५ लाखदेखि रु.३ करोडसम्ममा बिक्री भइसकेका थिए । ७५ भन्दा बढी परिवार यहाँ बसिसकेका थिए । बसोबास गर्नेमा विदेशी कूटनीतिज्ञदेखि र विभिन्न ‘हाइप्रोफाइल’ सम्म थिए ।

१२ वैशाखको भूकम्पमा धेरै परिवार अपार्टमेन्टभित्रै थिए । भुईंतलाबाट भाग्ने क्रममा माथिबाट खसेको ईंटाले लागेर एक महिलाको मृत्यु भयो । कम्पनले अपार्टमेन्ट पूरै चर्कियो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले यसलाई बस्न नमिल्ने ‘रेड स्टीकर’ दिएको छ । मानवीय क्षति नभएको भनिएको यो अपार्टमेन्ट सामूहिक चिहान बन्नबाट धन्न जोगियो ।

यसको प्राविधिक पक्ष हेर्दा रोचक विवरणहरू फेला परेका छन् । १६ वैशाख २०६४ मा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालयको तर्फबाट तत्कालीन नगर नियोजक भाइकाजी तिवारीले हस्ताक्षर गरेर ११ तले अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न ‘प्लानिङ परमिट’ दिइएको रहेछ । त्यसैको आधारमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट निर्माण स्वीकृति लिएको बरुण डेभलपर्सले धापासी गाविसबाट नक्शापास गरी काम थाल्यो । २२ रोपनी ७ आना जग्गामा १८५ फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट बनाउने स्वीकृत लिएर जग र फाउण्डेशन बनाउन थालेको डेभलपर्सले थप पाँच रोपनी जग्गा लिएर २५ फागुन २०६६ मा २८ फ्ल्याट थप्ने गरी नयाँ ‘प्लानिङ पर्मिट’ का लागि समितिमा निवेदन दिएको देखिन्छ । समितिले २४ जेठ २०६८ मा उसलाई ‘संशोधित प्लानिङ पर्मिट’ दियो, जसमा तिवारीले नै हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नयाँ पर्मिट अनुसार डेभलपर्सले शहरी विकास तथा भवन विभागबाट बेसमेन्ट सहित १४ देखि १८ तलासम्म निर्माण गर्ने स्वीकृति प्राप्त ग¥यो । १९ पुस २०६९ मा विभागको डिभिजन कार्यालय काठमाडौें डेभलपर्सलाई निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र नै दियो, जसमा कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख इन्जिनियर शिवहरि शर्माको हस्ताक्षर छ । ११ तले भवन १८ तलासम्म लैजान सहजै प्राप्त भएको स्वीकृति अब छानबीन गर्नुपर्ने विषय हुनुपर्ने देखिएको छ । ‘पार्क भ्यू होराइजन’ अपार्टमेन्ट विकास समितिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाथोकी भन्छन्, “घर हैन, धराप बनाइएको रहेछ । हामी एकै चिहान हुनबाट जोगिएछौं ।”
सीजी ग्रुपले ललितपुरको हात्तीवनमा बनाएको १८ तले सिटीस्केप अपार्टमेन्टका १९७ फ्ल्याटमध्ये अधिकांश बिक्री भएर मानिस बस्न थालिसकेका थिए ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौंले १० असार २०६७ मा दिएको स्वीकृतिमा बनेको अपार्टमेन्ट १२ वैशाखको भूकम्पबाट नराम्रोसँग चर्किएको छ । यस्तै, धापाखेलस्थित सिभिल अपार्टमेन्ट प्रालिको १८ तलाकै ‘सिभिल अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्स’ का ३७६ फ्ल्याटमध्ये धेरैजसो बिक्री भइसकेका र केहीमा मानिस बस्न थालेका थिए । दुवै अपार्टमेन्टले अहिलेसम्म डिभिजन कार्यालयबाट निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र पाएका छैनन् ।

संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन २०५४ तथा नियमावली २०६० अनुसार निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नपाउँदासम्म अपार्टमेन्टका फ्ल्याट बिक्री गर्न र मानिस राख्न पाइँदैन । डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख बुद्धिसागर थापाले भूकम्प आउनुअघि उनीहरू निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने क्रममा रहेको तर पाइनसकेको बताए । पैसाका लागि कानूनी प्रक्रिया सहजै उल्लंघन गरिएका यी उदाहरणले मानवीय सुरक्षा कति गौण बन्दै गएको छ भन्ने देखाउँछ ।

पूर्ण रिर्पाेटकाे लागि यहाँ क्लिक गर्नहाेस् ।

(खोज पत्रकारिता केन्द्र र हिमालले तयार गरेको विस्तृत रिपोर्ट हिमाल खबरपत्रिकाको १०–१७ जेठ को अङ्कमा)

प्रतिकृया दिनुहोस