राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न मन्त्रालय, दातृ निकाय एवम् निजी क्षेत्रको सहयोगमा जेठ मसान्तसम्म विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पिडिएनए) तयार गरेर पुनः निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउने जनाएको छ ।

भूकम्पले पारेको यकिन क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कन गरी पुनःनिर्माणका लागि कुन क्षेत्रमा कस्तो निर्माणको आवश्यकता छ, कति लागत लाग्छ र त्यसलाई निर्माण गर्ने कार्यविधि के हुने भन्ने विषयको निष्कर्ष पिडिएनएमा उल्लेख हुनेछ ।

सोही आधारमा लागत समेतको खाका आएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुभन्दा अगाडि नै विकास साझेदारसँग सम्मेलन गर्ने तयारी छ । यसअघि अयोगले तोकेको रु ७ खर्ब ३५ अर्बको बजेटको सीमा पनि परिवर्तन हुने निश्चित भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले जेठ मसान्तमा यथार्थ विवरणसहितको पिडिएनए तयार हुने बताए । यसै आधारमा सम्पूर्ण क्षेत्रको मूल्याङ्कन, आवश्यकता र दातृ निकायको प्रतिवद्धताको आधारमा बजेटको आकार तयार हुनेछ ।

आयोगका सहसचिव गोपी मैनालीका अनुसार यही जेठ मसान्तभित्र विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा गएको समूहले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कका आधारमा २१ जेठमा प्रतिवेदनका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र २७ गते पहिलो मस्यौदा तयार हुनेछ । उक्त मस्यौदा सबैसँग छलफल गरेर जेठ मसान्तमा एकीकृत तयार हुनेछ ।

राष्ट्रिय पुनः निर्माण परामर्श समितिको बैठक र पुनःनिर्माणका विषयमा अर्थशास्त्री प्रा डा विश्वम्भर प्याकुरेलले मूल्याङ्कनपछि पुनःनिर्माणको लागत थाहा हुने भएकाले सो विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पबाट २० प्रतिशत जनता प्रवाहित भएका र बाँकी ८० प्रतिशत जनता मानव सूचकाङ्कमा तल रहेका जिल्लालाई समानान्तर रुपमा केन्द्रित गरेर पुनःनिर्माणका योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस