समाचारशनिबार, जेठ १६, २०७२
गल्ती नै गल्तीको पाठ्यक्रम
कक्षा १० को ‘स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा’ पुस्तक अनगिन्ती गल्तीले भरिएको छ।
-गोपाल गडतौला, झापा
कक्षा १० को ‘स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा’ पुस्तकको पृष्ठ ७४ मा रहेको तालिका ४.१ मा ‘प्रजाति विविधता विवरण’ पढ्न सकिन्छ।
जहाँ विश्व र नेपालमा पाइने वनस्पति र प्राणीको प्रजातिका नाम र संख्या उल्लेख छ। तर, लामो वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पत्ता लगाइने यिनै प्रजाति विवरण पुस्तकमै गलत छ।
तालिका भन्छ, विश्वमा ६ हजार ३०० सरीसृप प्रजाति छन्। जसमध्ये नेपालमा १०० अर्थात् विश्वको १.६ प्रतिशत छन्। (हे.चित्र १) तर सोही पृष्ठको ४.२ ‘प्राणी तथा पशुपन्छी विविधताको विवरण’ तालिका भन्छ, विश्वमा सरीसृपका ६५ हजार प्रजाति छन्।
तीमध्ये नेपालमा ८० प्रजाति अर्थात् ०.१२ प्रतिशत मात्र छन्। (हे.चित्र २) आश्चर्य त के छ भने दुवै विवरणको स्रोत नेपाल बायोडाइभर्सिटी स्ट्राटिजी, नेपाल सरकार र राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम २००२ लेखिएको छ। तर, अंक भने फरक। शिक्षा मन्त्रालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशन गरेको पुस्तकको सोही पृष्ठमा पन्छी, उभयचर, स्तनपायी र चराचुरुङ्गीको विवरणमा पनि अन्तर छ।
पुस्तकको पृष्ठ ९ मा उमेर समूहमा नेपालको कुल जनसंख्या २०५८ सालको जनगणना अनुसार २ करोड २७ लाख ३६ हजार ९३४ लेखिएको छ। (हे. चित्र ३)पृष्ठ १० मा राखिएको लिङ्ग अनुसारको जनसंख्या विवरणमा भने मुलुकको जनसंख्या २ करोड ३१ लाख ५१ हजार ४२३ देखाइएको छ (हे. चित्र ४), जुन सही हो। तर, यहाँ पनि दुवैको स्रोत केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग नै लेखिएको छ। यी पुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले २०७० सालसम्ममा आठौं पटकसम्म पुनर्मुद्रण गरिसकेको छ।

“पुस्तकमा भद्रगोल तथ्याङ्क हेर्दा पढाउने नै अलमल पर्छन्” झापा तोपगाछी–७ स्थित शहीद धर्मभक्त उच्च माविका सामाजिक शिक्षक नेत्रप्रसाद पराजुली भन्छन्, “विद्यार्थीले झ्न् कसरी बुझून।” पछिल्लो २०६८ सालको जनगणना तथ्याङ्क थाहा भएका शिक्षकले भने पुस्तकमा आफैंले नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ लेखेर पढाउने गरेका छन्।
लापरवाही यतिमा मात्र सीमित छैन, पुस्तककै पृष्ठ ६० मा ‘नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३’ अनुसार व्यवस्थापिकामा ३३० सदस्य रहने लेखिएको छ।
जसमा माओवादीका ७३ जना लगायत संयुक्त वाममोर्चा, जनवर्गीय संगठन, आदिवासी जनजाति, महिला र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूबाट ४८ मनोनीत व्यवस्थापिकामा सदस्य रहने उल्लेख छ। तर २०६४ सालमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपश्चात् अन्तरिम संविधानको उक्त प्रावधान खारेज गरिसकिएको छ। अहिले व्यवस्थापिकामा ६०१ सदस्य रहने प्रावधान छ।
आफैंले छापेको पुस्तकमा अनेकन् गम्भीर त्रुटि हुँदा समेत सरकारी निकाय मौन छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको माध्यमिकतर्फ स्वास्थ्य जनसंख्या तथा वातावरण विषयका पाठ्यक्रम अधिकृत हेमराज खतिवडाको जवाफ हदैसम्म गैरजिम्मेवार छ।
“गलत विवरण कहिले सच्चिन्छ, भन्न सक्दिनँ”, उनी भन्छन्। गल्ती सच्याउने र गल्ती गर्नेमाथि कारबाहीको साटो शिक्षक आफैंले तथ्यांक अद्यावधिक गरी पढाउनुपर्ने खतिवडाको तर्क छ।
निजी विद्यालयका सोही विषयको पुस्तकमा भने यस्तो गल्ती देखिंदैन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकै स्वीकृतिमा प्रकाशित पुस्तकमा भने २०६८ सालसम्मका तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिएको छ। पाठ्यक्रम अधिकृत खतिवडा केन्द्रले निजी जस्तो छिटो छिटो पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्न नसक्ने बताउँछन्।
