आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सीमा (सिलिङ )करिब ७३५अर्बबाट वृद्धि भई ८८० अर्ब पुग्ने भएको छ ।

भूकम्पले पुर्‍याएको भौतिक क्षतिका कारण बजेटको सीमा वृद्धि हुने भएको हो । यो हालसम्मका बजेटमध्ये सबैभन्दा उच्च सिलिङ हो । बजेट निर्माणको आधिकारिक निकाय अर्थ मन्त्रालयले यसमा सहमति जनाइसकेको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पपछि भत्केका एवम् क्षति भएका संरचनालाई पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि बजेटको सीमा १३५ अर्ब वृद्धि गरेको अयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्द पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनले भने, “आगामी वर्षको बजेट भूकम्पले पुर्‍याएको क्षति पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना, मानव सूचाङ्कले पछाडि परेका क्षेत्र माथि उठाउन, प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय योजनालाई समयमा समाप्त गर्न र यस अघिदेखि कार्यान्वयन हुँदै आएका विकास योजना पूरा गर्न केन्द्रीत हुनेछ ।”

संसदको विकास समितिद्वारा आगामी वर्षको बजेट सम्बन्धी कार्यक्रममा उपाध्यक्ष पोखरेलले विपद् पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कनको अन्तिम प्रतिवेदन तयारीका क्रममा रहेको जानकारी दिँदै २५० जना विज्ञले २३ वटा क्षेत्रमा मूल्याङ्कन गरिरहेको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमन शर्माले बजेटको सीमा बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको तर सीमा कति पुग्छ भन्ने कुराको एकीन विपद् पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कनको अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि जानकारी हुने बताए ।
उनले बजेटको सीमा बढाउनुभन्दा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गर्दै चालु आवको बजेट हालसम्म ६९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको जानकारी दिए ।

समितिका सदस्य रामचन्द्र पोखरेलको प्रश्नको जवाफमा सचिव शर्माले असार १० गते आयोजना हुने दाता सम्मेलनमा ३३ देश र २७ अन्तर्राष्ट्रिय सस्थालाई आमन्त्रण गरिएको र असार ९ गते भाग लिन आउने विशिष्ट अतिथिलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गराइने कार्यक्रम रहेको बताए ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव डा सोमलाल सुवेदीले स्थानीय निकायका सडक, झोलुङ्गे पुल, सडक पुल, घोरेटो बाटो, फोहरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी संरचना, साना सिँचाइ, सामाजिक पूर्वाधार तथा पुरातात्विक गुम्बा जस्ता क्षेत्रमा भूकम्पले रु ४२ अर्ब ५५ करोडबराबरको क्षति पुर्‍याएको बैठकमा जानकारी दिए ।

उनले भूकम्पपछि पीडित परिवारका लागि प्रारम्भिक पुनःलाभ, अस्थायी आश्रयस्थल निर्माण, थप सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विकास साझेदारसितको समन्वय, स्थानीय सडक पुनःनिर्माण तथा नव निर्माण, व्यवस्थित आवास योजना, कामका लागि पैसा, गाविसको क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको बताएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस