१० असारमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सम्मेलनमा सरकारले दातृ राष्ट्र वा संस्थाहरुलाई विश्वास दिलाएर भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि अधिकभन्दा अधिक सहायता जुटाउने तयारी गरेको छ ।

सम्मेलनको तयारीका लागि सरकारले अर्थमन्त्री रामशरण महतको संयोजकत्वमा सम्मेलन तयारी समितिले सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ ।

खर्चको सदुपयोगका सम्बन्धमा सरकारले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पिडिएनए) प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना तथा नवनिर्माणलाई पारदर्शी रुपमा अघि बढाउन उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेर दातालाई आश्वस्त पार्न प्रयत्न गरिने अर्थमन्त्री महतले बताए ।

दाताबाट सकेसम्म अनुदान लिन प्रयास गरिने, नभए सहुलियतपूर्ण ऋण लिने तर सर्तसहितको ऋण नलिने महतले स्पष्ट पारे । सरकारले सहयोग रकम पारदर्शी ढङ्गबाट खर्च गरिने र खर्चको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गराइने तथा व्यवस्थापिका–संसद्बाट समेत अनुगमन गराइने प्रवन्ध मिलाइने छ ।

अर्थमन्त्री महतले भने, “सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने पिडिएनए प्रतिवेदनलाई विभिन्न मुलुक तथा निकायलाई निमन्त्रणासँगै पठाइसकेको छ । दश गतेको कार्यक्रम तथा विषयवस्तु सबै पूरा भइसकेको छ । अतिथिको बस्ने होटल तथा सुरक्षाको पूर्ण प्रवन्ध पनि भइसकेको छ ।”

दाताहरुलाई सम्मेलनको एक दिनअघि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गराएर तथा सम्मेलनमा भूकम्प अघि र पछिको नेपालका प्रमुख गन्तव्यस्थलको दृश्य समेटिएको वृत्तचित्र देखाएर क्षतिको यथार्थ जानकारी गराइने छ ।

सम्मेलनमा सहभागिताका लागि सरकारले ६२ राष्ट्र तथा दातृ निकायलाई आमन्त्रण गरिसकेको जानकारी दिँदै परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले आफ्नो मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग निकट सम्पर्कमा रहेर समन्वयात्मक ढङ्गले आवश्यक कार्य गरिरहेको बताए ।

“महाविपत्तिबाट भौतिक संरचनामा भएको क्षतिलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन आफ्नै साधन स्रोतले नभ्याउने भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन दातृ निकायको सम्मेलन गर्नु परेको हो,” पाण्डेले भने ।

पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक रकम जुटाउन आयोजना गर्न लागिएको सम्मेलनमा एकै मुद्दामा केन्द्रित रही छलफल गरिने भएकाले एक दिने सम्मेलन मै सबै कार्यक्रम सम्पन्न हुने मन्त्री पाण्डेले बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले दाता सम्मेलनबाट धेरै अपेक्षा गरिहाल्न नहुने भन्दै थपे, “पिडिएनएमा पुनःनिर्माणका लागि रु ६६६ अर्ब आवश्यकता औँल्याइएको छ । सम्मेलनबाट त्यो सबै रकम जम्मा हुन्छ, अनि खर्च गरौँला भन्ने अपेक्षा गर्नु चाहिँ हुँदैन ।”

प्रा पोखरेलका अनुसार नेपालको र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको बजेट प्रणाली फरक भएकाले १० गतेको सम्मेलनबाट मात्रै सबै अपेक्षा पूरा हुन्छ भन्न सकिँदैन तर सम्मेलनमा सहयोग गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धताको घोषणा हुन सक्छ ।

उनले भने, “धेरै अपेक्षा गर्नेभन्दा पनि पाँच वर्षसम्म हामीलाई चाहिने रकम मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारबाट प्राप्त भए पुनःनिर्माणको काम गर्न पर्याप्त हुन्छ ।”

सरकारले पुनःनिर्माणका लागि रु दुई सय अर्बको कोष खडा गरी त्यसमा सरकारका तर्फबाट रु २० अर्ब जम्मा गरिइसकेको छ भने बाँकी रकम दाताबाट जुटाइने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्मेलनमा दाताले सबैभन्दा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने विषय उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनका सम्बन्धमा सरकारले हालसम्म कुनै निर्णय नगरेको भए पनि त्यसमा आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताइएको छ ।

आयोगले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृह, अर्थ र सहरी विकास मन्त्री, आयोगको उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, प्रधानसेनापतिलगायत रहने उच्चस्तरीय ‘राष्ट्रिय पुनःस्थापना नवनिर्माण कार्यान्वयन समिति’ गठनको सुझाव सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस