सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश गरेपछि बसेको प्रमुख चार दलको बैठकले संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोक्ने निर्णय गरेको छ ।

संविधान निर्माण प्रक्रिया अर्काे आदेश जारी नभएसम्मका लागि रोक्न आदेश दिएलगत्तै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले संविधान निर्माण गर्न संविधानसभा सार्वभौम भएकाले संविधान जारी गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तारता दिदै छोटो अवधिमा नै संविधान जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘‘कस्तो संविधान कसरी बनाउने भन्ने विषय संविधानसभाको सार्वभौम अधिकारको विषय हो । यो तथ्इलाई कसैले कुनै किसिमले चुनौती दिन मिल्दैन र सक्दैन ।’’

अदालतको निर्णय अन्तरिम संविधान २०६३ को भावना बिपरित र जनताको सार्वभौम अधिकार, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको दलहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् । १६ बुँदेपछि अघि बढेको संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोकिने आश्वास दलहरुले दिएका छन् ।

विज्ञप्तीमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडे, नेकपा एमालेका कार्याबाहक अध्यक्ष बामदेव गौतम, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस