एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले १६ बुँदे सहमतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विरुद्ध कानूनी उपचारका लागि पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरेको छ।

एमालेका कार्यवहाक अध्यक्ष रहेका उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमको निवास पुल्चोकमा ५ असारमा बसेको स्थायी समितिको बैठकले पुनरावेदनका लागि सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा १६ बुँदे रोक्ने सर्वोच्चको आदेश र त्यसले उत्पन्न गरेको परिस्थितिका बारेमा छलफल भएको थियो।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्चको आदेशका सम्बन्धमा ४ असार साँझ बालुवाटार बैठकले गरेको निर्णयलाई स्वागत गरेको बताए। उनले भने, ‘सबै अवरोध, वाधा र षडयन्त्रलाई चिर्दै संविधान निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने निर्णय भएको छ।’

आदेश सच्याउन आग्रह गरिन्छ : दाहाल
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सर्वोच्च अदालतले १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेश अदालती प्रकृयाबाटै रोकिने बताएका छन् ।

५ असार विहान राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेट्न शितल निवास पुगेका दाहालले भेटपछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उक्त दाबी गरेका हुन् ।

” हामी अदालतको सम्मानमा आँच पुर्या उन चाहन्नौं, त्यसैले त्यसलाई खारेज गरियोस भनेर फेरी अदालतमै जान्छौं ।”

उनले राष्ट्रपतिसँगको भेटमा चारदल बिच भएको छलफल तथा समझदारीबारे जानकारी गराएको पनि बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस