राजनीतिज्ञ, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारी र बुद्धिजीवीहरु सम्मिलित रहेर गठन गरिएको ‘२५ को समूह’ले लिपुलेक नाकामार्फत व्यापार बिस्तार गर्ने भारत र चीनको सम्झौता सच्याउन माग गरेको छ ।

राजनीतिज्ञ राजेश्वर देवकोटाको सभापतित्वमा गठन गरिएको समूहले ‘लिपुलेक’का विषयमा प्रतिवेदन तयार पार्दै सो भूमि नेपालको रहेको ठहर गर्दै सातबुँदे सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा गत जेठ १ गते भारत र चीनबीच भएको व्यापार सम्झौताको २८ नम्बर बुँदामा उल्लेख ‘लिपुलेक’ नाकामार्फत व्यापार बिस्तार गर्ने सहमति नेपाली भूमिमा नेपालको सार्वभौम अधिकार माथिको हनन भएको ठहर गर्दै सम्पूर्ण नेपाली जनताले यसको एक मतले प्रतिवाद गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले भारत र चीनको सो सम्झौताको प्रतिवाद गर्नु आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै यो सरकारको कर्तव्य भएको ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

लिम्पीयाधुराबाट हिमनदीका रुपमा निस्किएको नदी नै काली नदी भएको र यो नै नेपालको पश्चिमी सिमाना हो भन्ने निष्कर्ष पनि समूहले निकालेको छ ।

भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने माग पनि समूहले गरेको छ ।

समूहले लिपुलेक सम्झौताको खारेजीका लागि पहल गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोईराला तथा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई यसअघिनै ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस