व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले तत्काल स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बैठकले आवश्यक ऐन नियम तर्जुमा गरी प्रबन्धकीय व्यवस्था समेत गरेर निर्वाचनको मिति तोक्न निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले स्थानीय निकाय निर्वाचनको राजनीतिक वातावरण तयार भएपछि सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने लगायतका काम गर्न कुनै समस्या नरहेको बताए ।

“मुख्य कुरा राजनीतिक वातावरणको हो, यस्तो वातावरण बनेको भए २०७१ वैशाखमै निर्वाचन भइसक्ने थियो, अब छिटो निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता छ”– गृहमन्त्री गौतमले भने ।

उपप्रधान, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सबै राजनीतिक दलमा इच्छाशक्ति नभएकाले दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको बताए ।

“सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको छ महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सैद्धान्तिक वचनबद्धता रहेको भए पनि व्यवहारमा उतार्न नसकेकाले निर्वाचन हुन सकेको छैन, छिटो सहमति जुटाएर निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ”, मन्त्री सिंहले भने ।

प्रतिकृया दिनुहोस