संविधानसभा, संविधान मस्यौदा समितिले मस्यौदा सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बिहान ११ बजे बुझाउने भनिए पनि मस्यौदा कुर्दा कुर्दै दिन बितेको छ ।

आइतबार राति मस्यौदा समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा केही शब्दावलीलाई लिएर प्रमुख दलबीच विवाद बढेपछि तोकिएको समयमा मस्यौदा बुझाउन सकिएन ।

सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई मस्यौदा बुझाएपछि दिउँसो ३ बजेका लागि तय भएको संविधानसभाको बैठक मस्यौदा प्राप्त नभएपछि दिनभर बस्न सकेन । मस्यौदामा बाँकी रहेका केही विषयमा सहमति हुन नसकेको भन्दै पुनः साँझ ७ बजेका लागि निर्धारण गरिएको थियो ।

मस्यौदा नै तयार नभएपछि केही सभासद् सिंहदरबारमा ओहोरदोहोर गरेर बसेका थिए भने केही सभासद् संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा पुगेर मस्यौदाको प्रतीक्षामा थिए ।

मस्यौदा समितिले दिने निर्णयका आधारमा पटक–पटक संविधानसभाको बैठक सार्न संविधानसभा सचिवालय बाध्य भयो । दलबीच देखिएको विवाद मिलाउन शीर्ष नेतादेखि दोस्रो तहका नेताको सक्रियता बढे पनि दिनभर नै समस्या समाधान हुन सकेन ।

मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले मस्यौदा बुझाउने कार्यक्रम तय भए पनि केही संवैधानिक भाषामा सहमति हुन नसकेपछि संविधानसभा बैठक पटक पटक सारियो ।

संविधानसभा सचिवालयमा भेटिनुभएका सभासद् रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार दलबीच बहुलवाद, धार्मिक स्वतन्त्रता कि धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता, पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्गका विशेष संरचनालगायत विषयमा गाँठो परेको छ । मस्यौदा समितिले पारित गरेको मस्यौदाका केही शब्दावलीमा एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दलका सभासद्ले असहमति प्रकट गरेपछि छलफलको समय लम्बिएको हो ।

मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा रहेका विवादित शब्द मिलाउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताका साथै दोस्रो तहका नेता द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफलमा व्यस्त छन् । सभासद् भने बैठकको पर्खाइमा संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा छन् ।

अर्का सभासद् अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले नागरिकताका विषयमा मस्यौदामा उल्लिखत केही शब्दमा विवाद भएका कारण मस्यौदा कुर्दा कुर्दै दिन बितेको बताए ।

संविधान मस्यौदा समितिले संविधानसभामा पेश गर्ने प्रारम्भिक एकीकृत मस्यौदाको विषयलाई लिएर आजै मधेशवादी दलले विरोध गर्ने निर्णय पनि गरे । उनीहरुले ‘संविधानसभा नियमावली २०७०’ निलम्बन गरी द्रुत मार्गबाट संविधान निर्माण गर्ने बहानामा सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनता र जनभावना विपरीत ठूला दल जान खोजेको भन्दै विरोध गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरे ।

संविधानसभामा आज पेस गरिने मस्यौदाको कडा प्रतिरोध गरिने जानकारी दिँदै सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले ‘अन्तरिम संविधान २०६३’ को भावना उल्लङ्घन गर्दै ठूला दलले ल्याएको मस्यौदा आदिवासी, जनजाति, मधेसी र सीमान्तकृत समुदायप्रतिको धोका बताए ।

मस्यौदा संविधानसभामा बुझाइए मधेस केन्द्रित दलले कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिएपछि संविधानसभामा मर्यादा कायम गर्न मर्यादापालक समेत सतर्क देखिएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस