सम्बन्धित अनुसन्धान निकायलाई तत्काल सूचना दिनुपर्ने प्रावधानसहित सशस्त्र प्रहरी बललाई पक्राउ अधिकार दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले १४ असारमा टुंग्याएको सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको सूचना तत्काल संबन्धित अनुसन्धान निकायलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ।

सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी दिने तयारीबारे चौतर्फी विवाद भएपछि संशोधन गरी विधेयक समिति बैठकले यस्तो प्रावधान राखेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ। स्रोतका अनुसार पक्राउ गरिएको सूचना उल्लेख भएको चिठी भने सशस्त्रले दिनसक्नेछ।

पक्राउ पुर्जीको विषयलाई लिएर विवाद भएपछि विधेयक समितिले उपसमिति गठन गरी सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरेर नेपाल प्रहरी वा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकारी (भन्सार, बनलगायत) लाई सुम्पने व्यवस्था गर्ने गरी आवश्यक परिमार्जन गर्न जिम्मा दिएको थियो।

सोही प्रावधान समावेश गरी सशस्त्र प्रहरीको नियमावली टुंग्याएको स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार नयाँ नियमावली लागू भएपछि सशस्त्र प्रहरीमहानिरीक्षक शक्तिशाली हुनेछन्।

नयाँ नियमावलीमा गृह मन्त्रालयका केही महत्त्वपूर्ण अधिकार कटौती गरी महानिरीक्षकमा प्रत्यायोजन गरिएको स्रोतको दाबी छ।
उपसमितिले सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकारमा संशोधन गरी पक्राउ परेको सूचना दिएलगत्तै अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित निकायलाई तत्काल बुझाउने प्रावधान राखेको स्रोतले बताएको छ।

संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्नेजस्तो विवादास्पद व्यवस्था भएकाले बृहत् छलफलपछि मात्र नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बिनापुर्जी पक्राउ गर्ने गरेको भन्दै केही मानवअधिकार संघ/संगठनले प्रश्न उठाएकाले सशस्त्र प्रहरीलाई पनि पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिन लागिएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन्।
शम्भु कट्टेल, अन्नपूर्णपोष्टबाट साभार

प्रतिकृया दिनुहोस