संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवीय मामिला समन्वयसम्बन्धी कार्यालयका निर्देशक जोन गिडको विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारले उनले बोलेको ‘पूर्णपाठ’ मागेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालयसँग पूर्णपाठ मागेका हुन्।

‘राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारी (जोन गिङ) को भनाइप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उनले बोलेको पूर्णपाठ मगाउन भनेका छौं,’ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका विदेश मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईको भनाई आजको नागरिक दैनिकले उल्लेख गरेको छ, ‘नेपाली मिडिया रिपोर्टलाई ननसेन्स भन्नेले सेन्स के हो, त्यो बताउनुपर्छ।’

मिडियाले भूकम्प पीडितलाई विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले कुहिएको चामल वितरण गरेको फोटोसहित प्रकाशन गरेको समाचारलाई गिङले ‘ननसेन्स रिपोर्टिङ’ भन्दै डब्लुएफपीले नेपाल छाड्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए।

अमेरिका फर्किनुअघि बुधबार ललितपुरस्थित राष्ट्रसंघ कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विश्वका धेरै देशलाई सहयोग आवश्यक रहे पनि डब्लुएफपीले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेर दया देखाएको भावना व्यक्त गरेका थिए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र संसदीय समितिले छानबिन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रकाशन भएका समाचारलाई गिङले मिडियाको ननसेन्स रिपोर्टिङ भनी टिप्पणी गरेका थिए।

आयोग र समिति दुवैले डब्लुएफपीले कुहिएको चामल वितरण गरेको ठहर गर्दै कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए।

कुहिएको चामल वितरण गरेको समाचारले छवि बिग्रने भएपछि समस्या सुल्झाउन राष्ट्रसंघले आफ्ना उच्च अधिकारी गिङलाई नेपाल पठाएको थियो। तर, गिङले कुहिएको चामल वितरण गरेकोमा कुनै दुःख व्यक्त गरेनन्, बरु उल्टै नेपाली मिडिया र कर्मचारीतन्त्रलाई गालीगलौज गरेर फर्किए ।

परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले भने राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीले त्यो रूपमा बोल्नुको कारण खोजेर अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘किन उनले त्यो शैलीमा बोले, त्यो बुझ्दैछौं ।’
नागरिक दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस