संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले प्रमुख चार राजनीतिक दलबीच गत २५ जेठमा भएको १६ बुँदे सहमतिका विषयमा संविधानसभाको कुनै सरोकार नरहेको भनी सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी गराएको छ ।

समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत २५ असारमा अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै संविधान निर्माण गर्नका लागि भएको सहमतिमा प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कन संविधानसभा विघटन भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्ले गर्ने भन्ने उल्लेख भएको जनाएको छ ।

उक्त सहमति नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८ विपरीत भएको दाबी गरी अधिवक्ता विजयकान्त कर्णलगायतले अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम संविधानमा प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कन संविधानसभाले नै गर्ने उल्लेख भएको स्मरण गराउँदै १६ बुँदे सहमतिमा भएको सो प्रावधान हाल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस