प्रस्तावित नेपालको संविधान, २०७२ मा स्थानीय निकायको अधिकार कटौती गर्न लागिएको भन्दै जिल्ला विकास समिति महासङ्घले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

मस्यौदामा प्रदेश र सङ्घलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने तर जिल्ला विकास समितिको विषयमा कुनै पनि धारणा समावेश नगरिएको भन्दै महासङ्घले मस्यौदा सच्याउन आग्रह गरेको छ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई अधिकार दिने विषय मस्यौदामा उल्लेख भए पनि जिविसलाई कुनै पनि अधिकार नदिइएको र हालसम्म गर्दै आएका काम तथा कारबाहीको विषयमा उल्लेख गरिएको छैन ।

गाउँ विकास समिति खरिदार तहको कर्मचारीले चलाउनुपरेको, प्राविधिक जनशक्ति नभएको, हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट बढ्दै गएको तर त्यसको उचित सदुपयोग हुन नसकेको अवस्थामा जिविसलाई कुनै अधिकार नदिइने हो भने झन विकृति मौलाउने जिल्ला विकास समिति महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेलको भनाइ छ ।

मस्यौदामा केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तहमात्रै हुने व्यवस्था गरिएको छ । दलका बीचमा आठ प्रदेश बनाउने सहमति भएको छ । तर विद्यमान ७५ वटा जिल्लाको अवस्था कुन रुपमा रहने भन्नेमा कुनै प्रावधान राखिएको छैन ।

स्थानीय कर लगाउने, प्रशासनलगायतका काम प्रान्त र स्थानीय निकायले गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । तर जिल्ला विकास समितिको भौतिक संरचना र हालसम्म हुँदै आएका काम कारबाही कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मस्यौदा मौन रहेको छ ।

जिविसले स्थानीय कर, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, आयोजना र परियोजना, प्राथमिक र माध्यामिक शिक्षा, घरजग्गा धनी पूर्जा वितरण, जलाधार, सिमसार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणलगायत २४ वटा विभिन्न क्षेत्रका काम गर्दै आएको छ ।

महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पौडेलले जिविसलाई हटाउने हो भने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमार्फत हालसम्म सञ्चालन हुँदै आएका काम कारबाहीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र स्थानीयवासीले झनै दुःख पाउने भएकाले मस्यौदा सच्याउनुपर्ने बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस