सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामती सेवा ऐन चौथो संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेकाले अब निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सहज भएको बताएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लबमा ३० असारमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले डिभी र पिआर लिएका निजामती तथा सरकारी स्वामित्वका संस्थानका कर्मचारीले अबको ३० दिनभित्र स्वघोषणा गरी खारेज गर्नुपर्ने अन्यथा तीन महिनाभित्र कारबाही गरिने चेतावनी दिए ।

उनले नयाँ संविधान जारी भएपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा समेत संशोधन गरिने र डिभी तथा पिआर लिएका राजनीतिकर्मीलाई समेत कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री पण्डितले भने, “नेपाल सरकारको लगानी भएको जुनसुकै संस्थामा काम गर्नेलाई पनि अब डिभी र पिआर लिने मात्रै होइन त्यसका लागि आवेदन दिनेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ ।”

उनले ऐनअनुसार विदेश भ्रमणमा जाने कर्मचारी ३० दिनभित्र स्वदेश नफर्किए उनीहरू स्वतः निलम्बनमा पर्ने र उनीहरूले सरकारी सेवासहित निजी क्षेत्रमा पनि काम गर्न नपाउने बताए ।

अहिलेसम्म आफूसँग झन्डै ६०० कर्मचारीको विषयमा उजुरी आएको बताउँदै उनले डिभी र पिआरबाहक कर्मचारीको सूचना दिन सार्वजनिक आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै सेवामा गरेर १० हजारभन्दा बढी डिभी र पिआर लिएका कर्मचारी छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस