अर्थमन्त्री रामशरण महतले आफूले प्रस्तुत गरेको बजेटको कार्यान्वयन हुन सकेमा मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार भई द्रुत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।

३० असारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री महतले बजेटले आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको तर, कार्यान्वयनको पाटोमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले भने, “प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षमताले भ्याएसम्म महत्वपूर्ण योजनाका लागि स्रोतको कमी हुँदैन, तर कार्यान्वयनलाई भने गति दिनुपर्छ ।”

जलस्रोत क्षेत्रमा निर्माणाधीन आयोजना कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुने र त्यस्ता योजना सम्पन्न गर्न थप स्रोत परिचालन गर्न सकिने उनले बताए ।

“स्रोतको अभाव होइन, कार्यान्वयनको समस्या हो,” महतले भने ।

उनले निर्माण उद्योगीलाई क्षमता विस्तार गर्न आग्रह गर्दै बजेटको कार्यान्वयनमा निजी तथा सरोकारवालाले सघाउनुपर्ने बताए ।

योजना समयमै सम्पन्न गर्ने कार्यमा कर्मचारी सरुवाले प्रभाव पार्ने भएकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोकिने र ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्नेलाई पुनःनियुक्ति दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

आव शुरु भएकै दिनदेखि बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी दिइएको र बजेट विनियोजनपछि कार्यक्रम स्वीकृत गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग जान नपर्ने व्यवस्था गरिएकाले आगामी आवमा पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने उनको विश्वास छ ।

नेपालले दक्षिण एशियामा नै सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले कुल गार्हस्थ्यको दुई प्रतिशतभन्दा बढी रकम यस क्षेत्रका लागि छुट्टाइएको स्पष्ट पारे ।

बजेट तयारी गर्दा अपनाइने प्रक्रियालाई पूरा गरेको बजेट कुनै व्यक्ति विशेष र पार्टीको नभई राष्ट्रको भएकाले यसलाई विरोध गर्न आवश्यक नभएको मन्त्री महतको भनाई थियो ।

उनले देशको अर्थतन्त्रका आवश्यकता सम्बोधन गर्नेगरी आर्थिक पुनःरुत्थान र पुनःनिर्माणमा केन्द्रित रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएको बताए ।

उनले बजेटले क्षेत्रीय आर्थिक सन्तुलनलाई सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै मधेस–तराई केन्द्रित गरेर बजेटमा कार्यक्रम राखिएको बताएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस