डा. गोविन्द केसीले आफूसँग भएका सहमति र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दुई हप्ते अल्टिमेटम दिएका छन् ।

८ साउनमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डा केसीले दुई साताभित्र माग पूरा नभए फेरि आमरण अनसनसहितका आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै पटकपटक अनसन बसेका डा. केसीले केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजिनक गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, “माथेमा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको महिना दिन पुगिसक्दा पनि हाम्रो औपाचरिक–अनौपचारिक दबाबका बाबजुद प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै तदारुकता देखाएको छैन । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा विगतका अधिकांश उपलब्धिहरु गुम्ने र नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको ठूलो अवसर पनि गुम्ने खतरा बढेको छ ।”

डा. केसीको पछिल्लो अनसन पछि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सरकारले माथेमाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। तर, माथेमा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय भइसक्दा पनि सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन त के सार्वजिनक सम्म गरेको छैन।

डा. केसीले विगतमा सरकारसँग भएको सहमति अनुसार चिकित्सा विश्व विद्यालय स्थापना सम्बन्धि विधेयक तत्काल संसदमा पेश गर्न माग गरेका छन्।

त्यस्तै चिकित्सा शास्त्रको स्नातकोत्तर निःशुल्क गर्न बनाइएको कार्यविधिले उल्टै नेपालीहरुका लागि स्नातकोत्तर सीट घटाएकाले यो कार्यविधि खारेज गर्दै गत वर्षकै सीट विभाजन अनुसार स्नातकोत्तर निःशुल्क बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने पनि केसीको माग छ ।

उनलले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल र संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आयुर्वेद अध्ययन संस्थानमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै वरिष्ठता र कार्य दक्षताका आधारमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस