वर्षैपिच्छे राष्ट्रिय सूचना आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए पनि ६ वर्षसम्म आयोगका प्रतिवेदन संसदमा छलफल नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा २५(१) मा आयोगले प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र प्रधामनमन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म आयोगका प्रतिवेदन संसदमा पेश नभएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम २०६५ सालमा गठन भएको आयोगले २०६५/६६ देखि हालसम्म ६ वटा प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ ।

सूचनाको हकको प्रयोग गरी फ्रिडम फोरमको तर्फबाट तारानाथ दाहाल र नोदनाथ त्रितालले माग गरेको सूचना उपलब्ध गराउँदै सचिवालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आयोगका कुनै पनि वर्षका प्रतिवेदनहरू सचिवालयमा प्राप्त नभएको जानकारी दिएको हो ।

सूचना मागकर्ताले संसद तथा त्यसअन्तरगतका कुन–कुन समितिमा सूचना आयोगका प्रतिवेदनहरू कहिले–कहिले छलफ भए ? छलफलमा सांसदहरूले के–के सुझाव र निर्देशन दिए ? त्यसबारे हरेक वर्षको छुट्टाछुट्टै विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि मागेका थिए ।

सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले १३ साउनमा उपलब्ध गराएको सूचनामा ‘व्यवस्थापिका संसदका बैठकहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्य व्यवस्था शाखा र सम्बन्धित समितिबाट प्राप्त जानकारी अनुसार नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ र संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली–२०७० मा सूचना आयोगका प्रतिवेदनहरू संसदका बैठकहरूमा पेश गर्ने सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था नभएको हुँदा हालसम्म त्यस्ता प्रतिवेदनमाथि संसद तथा सम्बन्धित समितिका कुनै पनि बैठकहरूमा छलफल नभएको’ उल्लेख छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस