नेकपा एमालेले संघीयताको बारेमा अनावश्यक रुपमा संवेदनशील र उत्तेजित नहुन आम नागरिकलाई आह्वान गरेको छ ।

२६ साउनमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली । तस्वीर: आनन्दराम डंगोल

प्रदेशहरुको विभाजन गर्दा अधिकतम जनताको भावना अनुसार गरिएको भन्दै २६ साउनमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा एमालेले संघीयता कुनै जड र स्थिर विषयबस्तु नभएकोले समयक्रममा विकसित र परिवर्तित हुँदै जाने बताएको छ ।

विगतको संविधानसभाले तयार गरेको नीतिगत आधार, समुदायगत विशिष्टता, प्राकृतिक साधन–स्रोतहरुको पहुँच, भौतिक पूर्वाधारलगायतका आधारमा ध्यान पुर्‍याउँदै ६ प्रदेशको सीमाङ्कन गरिएको अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सीमाका प्रश्नमा केही समस्या भए संविधानलाई अन्तिम रुप दिने बेलासम्ममा तिनलाई संबोधन गर्न सकिने र भविष्यमा पनि संघीय आयोगको सिफारिसमा फेरबदल गर्न सकिने भएकाले अनावश्यक संवेदनशील र उत्तेजित नहुन एमालले सम्पूर्ण नागरिकलाई अपील गरेको छ ।

सबैलाई सबै विषयमा सन्तुष्ट गराउन सकिंदैन
विज्ञप्तिमा संविधानसभामा भिन्नभिन्न विचारधार र मान्यता बोकेका दलहरु भएको, समाजमा पनि राजनीतिक, आर्थिक–सामाजिक, सांस्कृतिक र समुदायगत हितका प्रश्नमा अनेकौं मत रहेकाले सबैलाई, सबै विषयमा र सम्पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट गर्नु संभव नहुने यथार्थलाई सबैले हेक्का राख्नै पर्ने भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान निर्माणको मुख्य आधार हो र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जनादेश पनि यही हो । यसैमाथि आधारित रहेर संविधान निर्माण भएको हुनाले यसप्रति परिवर्तनकारी सबै शक्तिले साथ–समर्थन, अपनत्व र खुशी व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ ।”

नयाँ संविधानमा सबैखाले विभेदहरुको अन्त्य, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रको व्यवस्था गरेर संविधानले जनताको न्याय र समानताको सिद्धान्तलाई मूर्तरुप दिने पहल गरेको एमालेको भनाई छ ।

“सबैखाले एकाधिकारको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक र बहुधार्मिक नीतिहरुको अवलम्बन तथा पछाडि परेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको समुन्नतिका लागि विशेष व्यवस्था गरेर यसले सामाजिक सदभावमाथि आधारित राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने बाटो तयार गरेको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जनआकांक्षा अनगिन्ती
नयाँ संविधानप्रति जनताका अपेक्षा अपरिमित र अनगिन्ती रहेको भन्दै जारी विज्ञप्तिमा सबै अपेक्षा या मागहरु संविधानमा उल्लेख गर्नु संभव र व्यवहारिक नहुने उल्लेख छ ।

“संविधानले त राज्य र नागरिकका सम्बन्धहरुलाई परिभाषित गर्दै राज्य सञ्चालनका मुख्य सिद्धान्त, नीति र दिशालाई रेखाङ्कित गर्छ । संविधानको यही मार्ग दर्शनका आधारमा भोलि बन्ने कानुन सरकारका नीति कार्यक्रम राज्य संरचनालगायत बहुआयामिक उपायहरुको अवलम्बनद्वारा युगौंदेखिका विभेद र असमानताहरुलाई अन्त्य गर्दै जानुपर्छ,” विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ।

अध्यक्ष केपी ओलीले भनेका छन्, “संविधानमा मुख्य, आधारभूत र मार्गदर्शक विषयहरु समेटिएका छन् । कतिपय छुटेका रहेछन् भने पनि संविधानलाई अन्तिम रुप दिने अवस्थसम्म तिनीहरुलाई समेट्न संविधानसभा तत्पर छ भन्ने विश्वास म यहाँहरुलाई दिलाउन चाहन्छु ।”

प्रतिकृया दिनुहोस