२५ वर्षअघि भूटानबाट खेदिएका कतिपय भूटानी नेपालीभाषी शरणार्थी परिचयपत्र नपाउँदा राज्यविहीन बन्ने खतरा छ।

गोपाल गडतौला, झापा

प्रीति प्रधान।

प्रीति प्रधान (३८) बेलडाँगी–२, झापाको शरणार्थी शिविर सेक्टर–डी ४ को ९५ नम्बर छाप्रोमा बस्छिन्। तर, यो उनको छाप्रो भने होइन। उनी पुनर्वासका क्रममा अमेरिका उडेका एक परिवारको छाप्रो मर्मत गरेर बसेकी हुन्।

गाउँमा सेनाले उपद्रो मच्चाउन थालेपछि दक्षिण भूटानको सर्भाङ जिल्लाकी प्रीति १८ वर्षकै उमेरमा पति धिरेन प्रधानसँग नेपालमा शरणार्थी बन्न आइपुगेकी थिइन्।

पढाएर गुजारा टार्न यो दम्पती झापास्थित शरणार्थी शिविरहुँदै मोरङ, सप्तरीसम्म पुग्यो। छोरा पंकज (१९) र छोरी प्रेरणा (१७) शिविरकै आम्दा स्वास्थ्य केन्द्रमा जन्मिए।

धिरेनले पहिल्यै शरणार्थीमा नाम दर्ता गराइसकेका थिए भने शिविरमै जन्मिएका कारण छोराछोरीले भने शरणार्थी दर्जा पाए। तर, नाम लेखाउने वेला शिविरमा नहुँदा प्रीतिको नाम छुट्यो।

बुद्धहाङ, श्रीमती पञ्चमाया, कान्छो छोरो सारसिंह, नाति ओसन र बुहारी निरा(बायाँ)।

सप्तरी बस्दा पतिले अर्की महिला विवाह गरेपछि यो दम्पती अलग भयो। छुट्टिएकै १७ वर्ष भइसक्यो।

छुटेका शरणार्थीका लागि सन् २००६ र २०१२ मा फेरि दर्ता खुलेको पनि थियो। तर, छोराछोरी बोक्दै पढाउन विभिन्न जिल्ला पुगेकी उनले समयमा दर्ता खुलेको पत्तै पाइनन्। “उमेर पुगेका छोराछोरी मलाई एक्लै छाडेर पुनर्वासमा विदेश जालान्”, उनी भन्छिन्, “त्यसपछि मैले कस्तो दुःख भोग्नुपर्ला भन्ने ठूलो पीर छ।”

सन् १९९० मा भूटानबाट शरणार्थीका रूपमा नेपाल पसेकी प्रधानको शरणार्थी परिचयपत्र भने छैन। उनी जस्तै झापा र मोरङका शिविरमा परिचयपत्र नपाएका झ्न्डै ५०० शरणार्थी रहेको शरणार्थीहरू बताउँछन्।

शरणार्थीको परिचयपत्र पाएकाले मात्र खाद्य लगायतका राहत सामग्री पाउँछन्। तेस्रो मुलुक पुनर्वासका लागि आवेदन भर्न योग्य हुन्छन्। प्रीति यतिवेला छोराछोरीको नाममा आएको राहतबाट जीविका चलाइरहेकी छन्।

लक्ष्मीनारायण, निरमाया र छोरो निश्चल न्यौपाने।

२००८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा भूटानी शरणार्थीको तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम शुरू भएपछि हालसम्म ९६ हजार २३८ शरणार्थी अमेरिका, यूरोप र अष्ट्रेलियाका आठ मुलुकमा गइसकेका छन्।

दमकस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोग (युएनएचसीआर) का अनुसार शिविरमा रहेका २१ हजार ५५५ जना शरणार्थीमध्ये १७ हजार पुनर्वास्ाको प्रक्रियामा छन्।

दक्षिण भूटानको दागना जिल्लाको दागपेलाबाट २५ वर्षअघि नै भाग्न बाध्य बनाइएका बुद्धहाङ सुब्बा (३९) अहिले बेलडाँगी–१ शरणार्थी शिविर सेक्टर–ए मा बस्छन्। तर, उनी सहित सात जनाको परिवारमा कसैसँग पनि शरणार्थीको परिचयपत्र छैन। कारण, उनी भूटानबाट भागेपछिको केही वर्ष भारतको सिक्किम र त्यसपछिको १० वर्ष इलामको लारुम्बास्थित किरात धार्मिकस्थलको आश्रममा बसे।

सन् २००८ देखि भूटानी शरणार्थीलाई यूरोप र अमेरिका पुनर्वासमा पठाइने भनेपछि मात्र उनले शिविरमा आउजाउ बढाए। सुब्बा भन्छन्, “बढेका छोराछोरी छन्, उता गए यिनको भविष्य सप्रिएला भन्ने हो।”

तर, दर्तामा छुटेका शरणार्थीबारे शरणार्थी समन्वय इकाईलाई कुनै चासो छैन। “फेरि दर्ता खुल्ला भन्ने लाग्दैन” इकाइका उपनिर्देशक एवं झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलबहादुर थापा भन्छन्, “वेलामा दर्ता नगर्नेबारे किन चिन्ता लिने?” बरु उनी विना दर्ताका व्यक्तिहरूलाई शिविरबाट निकाल्ने तयारी भइरहेको बताउँछन्।

बेलडाँगीका शिविर व्यवस्थापन समितिका सचिव सञ्चहाङ सुब्बा नेपाल पस्दाका सुरुआती दिनमा परिवार चलाउन पनि शिविर बाहिरको श्रम बजार बाध्यता भएको बताउँछन्। तर, पछिल्ला दिनमा नेपाली नागरिकलाई मात्र काम लगाउने नेपालीको दबाबका कारण शरणार्थी शिविर फर्कन बाध्य भएका हुन्।

शरणार्थी परिचयपत्रलाई यूरोप वा अमेरिका जाने वहानाका रूपमा नबुझन आग्रह गर्दै उनी भन्छन्, “दर्ता नगरिएका करीब ५०० भूटानी अझै शिविर र नेपाल―भारतमा भौंतारिरहेका छन्, उनीहरू वास्तवमै राज्यविहीन हुने खतरा छ।”

निरमाया अधिकारी (२८) बेलडाँगी–२ शरणार्थी शिविर सेक्टर बी–१ मा बस्छिन्। उनी ३ वर्षकै छँदा बुबाआमाको साथ लागेर शिविर आइपुगेकी थिइन्। पढ्ने खर्च जुटाउन शिविर बाहिरै अधिकांश समय बिताएका कारण उनको पनि दर्ता छुट्यो।

यतिवेला निरमायाको काखमा चारवर्षे छोरो छ। उनी पनि दर्ताविहीन शरणार्थी हुन्। उनका पति लक्ष्मीनारायण अधिकारी (३३) सँग भने शरणार्थी परिचयपत्र छ। उनका दाजुभाइ अमेरिका र क्यानाडा गइसके। “पुनर्वासले परिवार यताउता बनाएको छ, मलाई भने श्रीमती र सानो छोरो छाडेर विदेशिने मन भएन”, अधिकारी भन्छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस