जवाफदेही निगरानी समितिले सरकार र आन्दोलनकारीलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ ।

समितिका अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले जारी गरेको विज्ञप्तीमा सरकारलाई दमनको बाटोमा नजान र आन्दोलनकारीलाई मानवअधिकारको सिद्धान्त बिपरीत शाहदतपछि नगद दिने घोषणा नगर्न आग्रह गरिएको छ ।

विज्ञप्तीको पूर्णपाठ

जवाफदेही निगरानी समिति (प्रेस विज्ञप्ति)

संविधान निर्माणको कार्यमा तिव्रता सँगसँगै देशका विभिन्न भागमा हिंसाका अप्रिय क्रियाकलाप देखापर्न थालेका छन् । राज्यको पुनर्संरचनाको सोचसँगै आएको संघीयताको प्रस्तावले जनता–जनता र राजनैतिक दलहरुवीच मदभेदहरु समय–समयमा शत्रुतापूर्ण हुन थालेको छ ।

आफ्नो मागहरु पुरा गराउन जस्तोसुकै क्रियाकलाप न्यायसंगत हुन्छ भन्ने आन्दोलनकारीको मनस्थिती र सुरक्षा भनेको शक्तिको प्रयोग हो भन्ने सुरक्षासंयन्त्रको मनोविज्ञानले देश क्रमशः हिंस्रक क्रिडास्थल बन्न थालेको छ ।

संघीयता जस्तो जटिल विषयलाई राजनीतिक सौदावाजीबाट मात्रै हल गर्न सकिन्न यो आफैमा जटिल आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र समग्र विकासको आधार हो भन्ने सबैले गम्भिरतापूर्वक मनन् गर्नु पर्दछ ।

पहिलो संविधान सभादेखिनै संघीयतालाई मात्र राजनैतिक निर्णयको विषय बनाईएको र आमजनताको सहभागीताको भरपर्दो प्रक्रिया नअपनाईएको परिणति हो आजको अवस्था ।

जवाफदेहिता निगरानी समिति वर्तमान परिस्थितीमा जनताको मागलाई शान्तिपूर्ण अवस्थामा राखीराख्न सरकारले गर्नुपर्ने प्रयत्नमा कमी आउन नदिन र दमनको बाटो नजान आह्वान गर्न चाहन्छ ।

आन्दोलनको आह्वान गर्नेले पनि जनतालाई भड्काउने र उत्तेजित बनाउने र उत्तेजना फैलाउन प्रलोभन दिने काम नगर्न अनुरोध गर्दछ । शाहदत पछि नगद दिने घोषणा गर्नु मानवअधिकार सिद्धान्तको घोर उल्लंघन र अमानवीय क्रियाकलाप हो भन्ने आन्दोलनको नेतृत्वले बुझ्नु आवश्यक छ ।

मानवअधिकार तथा मानवीय कानूनको उल्लघंनले हिंसालाई व्यापक बनाउने र अन्ततः जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारहरु कमजोर बन्ने तर्फ सचेत रहन जवाफदेहिता निगरानी समिति सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछ ।

–सुशील प्याकुरेल, अध्यक्ष

प्रतिकृया दिनुहोस