शनिबार राति साढे ११ बजे सरकारका मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी, योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल तथा डा. केसीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौतालाई २१ भदौमा बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजानेछ।

डा. केसीले सम्झौतापछि पनि शान्ति, मेलमिलाप, नेपालीबीच भाइचारा र संविधानका लागि थप एक दिन अनशन जारी राख्ने भन्दै २० भदौ दिउँसो ३ बजे मात्रै अनशन तोड्ने कार्यक्रम छ ।

११ बुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदामा मन्त्रिपरिषदले केदारभक्त माथेमा कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने, चिकित्सा नीतिसम्बन्धी गरिएका निर्णय सहजीकरण र अनुगमन त्यही आयोगले गर्ने उल्लेख छ। त्यसका लागि कानून बनाउन तीन महिनाभित्र संसदमा विधेयक लगिने सम्झौतामा उल्लेख छ।

यसैगरी, डा. केसीले उठाएको प्रमुख माग काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेज खोज्न आशयपत्र लिएका कलेजको आशयपत्र नवीकरण नगर्ने, माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार एमबिबिएस कार्यक्रममा अधिकतम सिट संख्या आगामी वर्षका लागि १३५ सम्म, अर्काे वर्ष ११५ गर्दै घटाएर तीन वर्षभित्र सय सिट कायम गरिने सम्झौता भएको छ।

मेडिकल कलेजले एमबिबिएस कार्यक्रममा आगामी वर्षका लागि प्रतिविद्यार्थी ३५ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउनेछन्। त्यसपछि प्रत्येेक दुई–दुई वर्षमा राष्ट्रबैंकको मुद्रास्फितिलाई ध्यानमा राखेर आयोगले शुल्क परिवर्तन गर्न सक्नेेछ। यसैगरी, सबै निजी कलेजमा स्नातकोत्तर तह (पिजी) मा काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेकै सरह २३ लाख शुल्क तोक्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यसअघि कलेजले सवा करोड रुपैयाँसम्म शुल्क उठाउँथे। पिजीका विद्यार्थीलाई सम्बिन्धत कलेजले निर्वाहभत्ता दिनुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। पढाइ सकेपछि उनीहरुले एक वर्ष सरकारले खटाएकै ठाउँमा स्वदेशमै अनिवार्य काम गर्नुपर्ने शर्त पनि सम्झौतामा राखिएको छ।

सरकार र डा. केसीबीच सम्झौताअनुसार मेडिकल कलेजले अबउप्रान्त मेरिटका आधारमा मात्र भर्ना लिन पाउनेछन्। विदेशी विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा (स्याट) उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। यसैगरी, चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश पढ्न जानेले पनि नेपालमै यो परीक्षा उत्तीर्ण गर्नैपर्नेछ।

सम्झौतामा पूर्वन्यायाधीश संयोजकत्वमा दुई साताभित्र न्यायिक आयोग गठन गरिनेछ जसमा दुई जना चिकित्सा विज्ञ र एक जना स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी सदस्य रहनेछन्। आयोगले तीन महिनाभित्र विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल, कलेजलगायत सम्बन्धित निकायबाट भएका भर्ना, नियुक्ति, सिट घटबढ निर्णयलगायत प्रकरण छानबिन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस समितिमा मन्त्री संयोजक रहने व्यवस्था परिमार्जन गरी राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको विज्ञ संयोजक रहने भन्ने छ ।

विवादबीच बन्द भएको जनकपुरस्थित जानकी मेडिकलका विद्यार्थीको व्यवस्थापन गर्ने र सञ्चालकहरुलाई कारबाही गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रमका नाममा भर्ना अनुमति पाएका दुई कलेज देवदह र विराटमध्ये विराटमाथि पनि सरकारी छानबिन गरी दोषी देखिए भर्ना स्थगन गर्ने सम्झौता भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देवदहमाथि छानबिन थाले पनि विराट कानुनी दायराबाट अहिलेसम्म उन्मुक्त छ।

सम्झौतामा उल्लेख नगरिएका माथेमा प्रतिवेदनका अन्य बुँदामा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको कार्ययोजना अनुसार हुने सम्झौतामा भनिएको छ ।

सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिव सुवेदीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनाइएको छ। समितिमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष अञ्जनीकुमार झा र प्राडा. वाइपी सिंह छन्। समितिमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले मासिक रुपमा सम्झौता कार्यान्वयनबारे कार्यप्रगति विवरण पेस गर्ने पनि सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।

अधिकांश विषयमा दुई पक्षबीच शुक्रबारै समझदारी जुटे पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिन शनिबार दिनभर चरण–चरणमा गृहकार्य गरिएको थियो। डा. केसीका प्रतिनिधि डा. वाइपी सिंह, रामचन्द्र सापकोटा र जीवन क्षत्री मात्र बसेर गृहकार्य गरेका थिए।

सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि डा. केसीले आफू यसपटक सम्झौता कार्यान्वयनमा बढी आशावादी रहेको बताए।

‘यसपटक सम्झौता कार्यान्वयन हुने आधार देखिएका छन्, दीर्घकालीन असर गर्ने संरचनाहरु बन्ने सहमति भएको छ, त्यसैले आशावादी नै छु,’ डा. केसीले भने। सम्झौता इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भए नेपालको चिकित्सा शिक्षा सर्वसाधारणको पहुँचमा जाने उनले बताए।

प्रतिकृया दिनुहोस