मन्त्रिपरिषदले ५ मंसीरमा निर्णय गरी राष्ट्रपतिको कार्यालय पठाएको आर्थिक अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण (स्वीकृत) गरेपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सोही दिन राति अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी बजेट अध्यादेश सार्वजनिक गरेका हुन् ।

अध्यादेशले रु तीन खर्ब ५१ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख बराबरको खर्च गर्ने अधिकार दिएको मन्त्री पुनले बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्षमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पुनले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम रु ५१ अर्ब २९ करोड ५७ लाख रहेको तथा सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने रकम रु तीन खर्ब ६४ करोड १० लाख रहेको जानकारी दिए ।

खर्च गर्न अधिकार प्राप्त भएको रकममध्ये चालुतर्फ रु दुई खर्ब ४६ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख रहेको तथा पूँजीगतमा रु ५१ अर्ब ३४ करोड ३९ लाख रहेको छ । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ५३ अर्ब ७१ करोड ९५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

अध्यादेशले निर्वाचन, सेना समायोजन र राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय गठन गर्न लाग्ने खर्च व्यवस्था गर्नुका साथै शान्ति सुरक्षा एवम् दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि रकम विनियोजन गरेको छ ।

त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत उपलब्ध गराइदै आएको भत्ता तथा सुविधालाई निरन्तरता दिइएको छ भने सर्वसाधारणलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइने औषधि, अस्पतालका बिरामीहरूको खाना, कैदी, बन्दी र थुनुवाहरूको सिदा र राष्ट्रसेवकहरूको तलबभत्ता, निवृत्तिभरणलगायत सुविधाका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेशअनुसार वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूका लागि चाहिने ‘म्याचिङ फण्ड’को व्यवस्था, सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूका लागि पर्याप्त रकम उपलब्ध हुने बताइएको छ भने सम्पन्न भइनसकेका क्रमागत आयोजनाहरूको निरन्तरताका लागि प्रयास गरिने बताइएको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा रहेका राजस्वसम्बन्धी नीतिलाई निरन्तरता दिँदै आर्थिक ऐन, २०६८ बमोजिमका करका दरहरू यथावत राखेको छ । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस