न्यायाधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलासले ६ मंसीरमा रिटको सुनुवाई गर्दै राष्ट्रपतिलगायत राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानून तथा न्याय मन्त्रालयका नाममा जारी गरेको सो आदेशमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।

सरकारले स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको नेपाल स्वास्थ्य सेवा चौथो संशोधन अध्यादेश, शिक्षा, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोकेर राखेको भन्दै अधिवक्ता उद्धवप्रसाद चौलागाईंले ५ मंसीरमा मात्रै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस