यातनाविरुद्धको महासन्धिको कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्न बनेको जेनेभास्थित समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, “सम्बन्धित निकायले सप्रमाण यातनाको उजुरीमाथि कारबाही गर्न असक्षम मात्र भएको छैन, पीडकलाई संरक्षण गर्ने नीतिले पीडकहरुलाई अझ प्रोत्साहित गरेको छ ।”

नेपालले प्रमाण हुँदाहुदै तथा अदालतले जिम्मेवारी किटान गरे पनि यातनाका घटनाहरुलाई अभियोजन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै प्रतिवेदनले नेपालमा नक्कली थुनुवा रेकर्ड बनाइएको, २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नगराई ब्यक्तिलाई गैरकानुनी थुनामा राख्ने गरेको र प्रहरीले जनताको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने परिपाटीको पनि उजागर गरेको छ ।

यातना तथा गैरन्यायीक हत्यामा संलग्न अधिकारीहरुको पदोन्नती रोक्ने वा निलम्बन गर्न अस्विकार गर्ने कुराहरुलाई नियन्त्रण गर्न पनि नेपाल असक्षम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले नेपालमा व्यापक रुपमा यातना विद्यमान रहेको बताएको छ ।

६ बर्षको अध्ययनपछि समितिले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन २०११ को मे महिनामा ग्रहण गरिए पनि हालै मात्र सार्वजनिक गरिएको एडभोकेसी फोरमकी अध्यक्ष मन्दिरा शर्माले बताइन् ।

उनले भनिन्, “यातना रोकथाम गर्न राजनीतिक ईच्छा शक्ति चाहिन्छ, नेपालमा सरकारी निकायहरुले यातनालाई वेवास्ता गर्दै आएका छन् ।’ शर्माले थपिन, “एडभोकेसी फोरमले बषौंदेखि उठाउदै आएको आवाजलाई विशेषज्ञहरुको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ ।”

समितिले गुनासामाथि तुरुन्त छानबिन, यातनाको अपराधीकरण र शङ्कास्पद पीडकमाथि छानबिनको प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि निलम्बन र शान्ति सेनामा भाग लिनबाट रोक लगाउनुपर्नेलगायत १६ वटा सुझावसमेत दिएको छ ।

एड्भोकेसी फोरम र रिड्रेसले सन् २०१० मार्चमा समितिलाई नेपालमा भइरहेको संस्थागत यातना र अनुसन्धान, अभियोजन तथा क्षतिपूर्तिमा नेपालले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको भनी बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले सो ठहर गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले यातनालाई जघन्य अपराध मानेको र यस्ता अपराधमा संलग्नलाई संसारको जुनसुकै ठाउँमा पनि अभियोजन गर्न सकिने रिड्रसका कार्यकारी निर्देशक डेडीमस हेले भन्छन ।

प्रतिकृया दिनुहोस