रिपोटर्स क्लबले ९ मंसीरमा राजाधानीमा गरेको साक्षात्कारमा राष्ट्रपतिको कदमको पक्ष विपक्षमा यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

“समयसीमा तोकेर राष्ट्रपतिले विज्ञापन गर्नु असंवैधानिक कदम हो, यसले अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाको उल्लङ्घन गरेको छ, राष्ट्रपतिलाई पूर्वराजाको जस्तो संविधानले अधिकार दिएको छैन,” सल्लाहकार पौडेलले भने । राष्ट्रपतिको आह्वानले निकासका लागि नभई द्वन्द्व बढाउने भन्दै उनले यसको प्रतिवाद गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

साक्षात्कारका अर्का सहभागी नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले संविधानले भनेको सहमति विपरीत सरकार चलेको भन्दै राष्ट्रपतिको आह्वानको प्रतिवाद गर्छु भन्नु हास्यापद भएको टिप्पणी गरे । राष्ट्रपतिको कदम संविधानअनुरुप भएको र दुई महिनाअघि नै यस्तो आह्वान हुनुपर्र्ने नेता रावलको भनाइ थियो ।

उनले थपे, “राष्ट्रपतिले दर्जनौँपटक सहमतिका लागि गरेको पहललाई उक्साहट भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले एकलौटी ढङ्गले चुनाव घोषणा गर्नु कसको उक्साहटका कारण हो ?” दलहरुले सहमतिका लागि प्रयास गरी सात दिनभित्रै समाधान दिनसक्नुपर्नेमा रावलले जोडदिए ।

त्यस्तै नेकपा–माओवादीका सचिव देव गुरुङले राजनीतिक सहमतिका लागि दबाव दिन राष्ट्रपतिले गरेकोे आह्वान सकारात्मक भएको बताए । उनले अगाडि भने, “तर, राजनीतिक निकासका लागि यसपछि आउनसक्ने संवैधानिक जटिलताप्रति भने सचेत हुनपर्छ ।”

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्रीले सहमतिका लागि आफू पद त्याग गर्न तयार भएको भनी देशवासीलाई भनेको सन्दर्भमा अब सहमतिका लागि तयार हुनुपर्ने धारणा राखे । “सहमतिको सरकार गठन गर्न बाटो खुल्ला गर्नु पहिलो कर्तव्य प्रधानमन्त्रीकै हो, कांग्रेसको धारणा पनि सहमतिकै सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हो,” नेता रिजालले भने ।

नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले राष्ट्रपतिको कदम हरेक हिसाबले उपयुक्त भएको बताए । उनले ७ मंसीरमा निर्वाचन गराउन असफल भएपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई कुर्सीमा बस्नुको औचित्य नभएको बताएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस