मेडिकल कलेजहरूको रीटमाथि अदालतबाट लगातार तीन दिन आएका सात आदेश अघिल्लो वर्षको ठीक उल्टो, निवेदकका स्वार्थ विपरीत छन्।

अघिल्लो वर्ष मेडिकल काउन्सिलका निर्णयहरूलाई चुनौती दिंदै परेका अधिकांश रीटमा विभिन्न अदालतले निवेदक मेडिकल कलेजकै मागको आधारमा अन्तरिम आदेश दिएका थिए। निरीक्षणका क्रममा कलेजहरूले मापदण्ड पूरा नगरेको पाएपछि काउन्सिलले विद्यार्थी कोटा घटाइदिन्थ्यो, जसविरुद्ध परेको रीटहरूमा अदालतले ‘विद्यार्थी घटाउँदा कलेजहरूलाई अपूरणीय क्षति हुने’ भन्दै काउन्सिलको अधिकारलाई नै बेकम्मा बनाइदिन्थे।

पछिल्ला केही वर्ष अदालतबाट लगातार आफू अनुकूलको आदेश/फैसला पाएर हौसिएका मेडिकल कलेजहरू यस वर्ष पनि काउन्सिलको विद्यार्थी संख्या तोक्ने २२ असोजको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च र पुनरावेदन अदालत पाटन गएका थिए।

तर, दुवै अदालतको १४, १५ र १६ मंसीरको अन्तरिम आदेशहरू काउन्सिलको पक्षमा आएका छन्। काउन्सिलका कानूनी सल्लाहकार नारायण खनाल भन्छन्, “अघिल्ला वर्षमै यस्ता आदेश आइदिएको भए कलेजहरूको गैर–कानूनी मनपरी बढ्ने थिएन।”

मेडिकल कलेजहरूको नियमन गर्ने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई कलेजहरूलाई विद्यार्थी भर्नाको अधिकतम संख्या तोक्ने अधिकार छ।

यही आधारमा काउन्सिलले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका लागि १ असोज र अन्य मेडिकल कलेजका लागि २२ असोजमा विद्यार्थी कोटा तोकेको थियो। त्यस विरुद्ध अदालत गुहारेका सबैले पाएको आदेशको सार एउटै छ– मेडिकल काउन्सिलले मापदण्ड अनुसार गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ।

काउन्सिल भर्सेस कलेज
गत वर्ष एमबीबीएसमा १५०, बीडीएस (डेन्टल) मा ५० र बीएस्सी (नर्सिङ) मा ३० विद्यार्थी पढाएको विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटल प्रालिले त्यस अनुसारको मापदण्ड पूरा नगरेपछि मेडिकल काउन्सिलले यो वर्ष एमबीबीएसमा १२५, बीडीएसमा २५ र नर्सिङमा शून्य कोटा तोकिदिएको थियो।

त्यसविरुद्ध अदालत गएको नोबेलले २३ कात्तिकमा पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासबाट ‘निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म काउन्सिलको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू’ भन्ने अन्तरिम आदेशबाट अघिल्लो वर्षकै कोटा लिएको थियो।

उक्त आदेश खारेजीको लागि काउन्सिलले सोही अदालतमा दिएको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै १६ मंसीरमा न्यायाधीशद्वय डिल्लीराज आचार्य र लेखनाथ घिमिरेको संयुक्त इजलासले अघिल्लो आदेश रद्द गरिदिएको छ।

अब नोबेलले यो वर्षको लागि काउन्सिलले तोकेको संख्यामा मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, बीडीएसमा विद्यार्थी भर्नाको मापदण्ड पूरा नगरेको पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजलाई कोटा नदिने काउन्सिलको निर्णयलाई पनि पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश चण्डीराज ढकाल र बालकृष्ण उप्रेतीको संयुक्त इजलासले १६ मंसीरमा सदर गरिदिएको छ।

मेडिकल शिक्षाका बेथिति हटाउन पटक–पटक अनशन बसेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसीको माग अनुसार सरकारले केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठन गरेको आयोगले एउटा मेडिकल कलेजमा एक कार्यक्रमका लागि अधिकतम १०० विद्यार्थी मात्र भर्ना गर्न सुझाव दिएको थियो।

मेडिकल कलेजहरूले १५० जनासम्म विद्यार्थी लिंदै आएको अवस्थामा सरकारले माथेमा आयोगको सुझावलाई क्रमिक रूपमा लागू गर्न हरेक वर्ष कोटा घटाउँदै जाने गरी यो वर्षका लागि अधिकतम १३५ विद्यार्थी तोक्ने निर्णय गरेको थियो। यही आधारमा काउन्सिलले १३५ भन्दा कम कोटा तोकेको थियो।

अघिल्लो वर्ष एमबीबीएसमा १५० विद्यार्थी भर्ना गरेको वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजको मापदण्ड हेरेर काउन्सिलले यो वर्षको कोटा १३० तोकेको थियो।

यस्तै अवस्थामा विराटनगरको नोबेलले अदालत गएर आफ्नो अनुकूल आदेश पाएको देखेको नेशनल कलेज ४ मंसीरमा पुनरावेदन अदालत पाटन पुग्यो।

तर, उसको रीटमा १४ मंसीरमा सुनुवाई गर्दै मुख्य न्यायाधीश शम्भुबहादुर खड्का र न्यायाधीश तिलकप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले ‘निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने’ बताएको छ।

मेडिकल कलेजहरूले काउन्सिलका सुझाव र निर्देशन अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। काउन्सिलले कलेजहरूले मापदण्ड पूरा गरेको, नगरेको हेरेर एक वर्षका लागि विद्यार्थी कोटा तोक्छ।

कुनै वर्ष विद्यार्थी कोटा घटे अर्को वर्ष मापदण्ड पूरा गर्दा बढ्छ। तर, कलेजहरूले सुझाव अनुसार मापदण्ड र गुणस्तर सुधार्ने भन्दा काउन्सिलको निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिने गरेका छन्।

चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, भरतपुरले पनि एमबीबीएसमा विद्यार्थी कोटा १५० बाट १३५ मा झारिदिने काउन्सिलको निर्णयलाई पुनरावेदन पाटनमा त्यसैगरी चुनौती दिएकोमा न्यायाधीशद्वय विदुरविक्रम थापा र डिल्लीराज आचार्यको संयुक्त इजलासले १५ मंसीरमा जारी गरेको आदेश पनि काउन्सिलको पक्षमा गएको छ।

त्यस्तै, गत वर्ष बीडीएसमा ६० विद्यार्थी पढाएको पिपल्स डेन्टलले आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेपछि काउन्सिलले यो वर्षको कोटा ३५ मात्र तोकेको थियो।

त्यसमा कलेजले ‘विद्यार्थी संख्या घट्दा अपूरणीय क्षति हुने’ भन्दै अदालत गुहारेकोमा पुनरावेदन पाटनका न्यायाधीश तिलकप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले ‘निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने’ भन्यो।

त्यस्तै, काउन्सिलले स्नातकोत्तर तह (एमडी/एमएस) मा विद्यार्थी कोटा ११० बाट ५७ मा झारिदिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासको ‘मेडिकल काउन्सिलको निर्णय कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्न नमिल्ने’ आदेश पाएको छ।

अदालतहरूका पछिल्ला आदेशहरूबाट उत्साहित मेडिकल काउन्सिलका कानूनी सल्लाहकार खनाल भन्छन्, “गैर–कानूनी काम गरेर आफैं अदालत जाने हिम्मत अब गर्दैनन् कि?”

प्रतिष्ठानको खेलबाड
मेडिकल काउन्सिलले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको एमबीबीएस कोटा १३५ मा झार्ने निर्णय गर्दा प्रतिष्ठानले १५० विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको थियो। अब काउन्सिलले १५० जनालाई नै रजिष्टर्ड नगर्ने भएकाले विद्यार्थीको भविष्य दाउमा छ।

काउन्सिल अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा मन्त्रिपरिषद् र काउन्सिलको निर्णय लत्याएर गरेको भर्नाको जिम्मेवार प्रतिष्ठान नै हुने बताउँछन्।

‘मेरिट लिस्टका आधारमा मात्र भर्ना’
बढी रकम तिर्न सक्नेलाई प्राथमिकता दिएर ‘मेरिट लिस्ट’ मा परेका विद्यार्थीलाई भर्नाबाट वञ्चित गर्ने, विदेशी विद्यार्थीलाई विना प्रवेश परीक्षा भर्ना लिने जस्ता मेडिकल कलेजहरूका विकृति विरुद्ध परेको रीटमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले १५ मंसीरमा जारी गरेको आदेशले नेपालको मेडिकल शिक्षाका थुप्रै विकृति हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

मेरिट लिष्टमा परेका विद्यार्थी राजु जैसवालको रीटमा विपक्षी काठमाडौं विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका नाममा आएको आदेशले काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षाको नतीजाको आधारमा एकीकृत योग्यता सूची तयार गरी योग्यता सूचीभित्रका विद्यार्थीको क्रमानुसार केयू सम्बद्ध कलेजमा भर्ना लिने प्रक्रिया अपनाउनू भनेको छ।

त्यस्तै, योग्यताक्रम अनुसार भर्ना लिन आउने विद्यार्थीले भर्ना नपाई पछिल्लो क्रमकाले भर्ना पाएको, कलेजले बढी शुल्क माग गरेको जस्ता गुनासोलाई संयन्त्रमार्फत निकास दिन तथा विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षाको नतीजाको क्रम अनुसार भर्ना लिन आदेश भएको छ।

सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क नलिन, तोकिएको भन्दा बढी संख्यामा गैर–कानूनी तरीकाले भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउन र मान्यता नदिन पनि आदेशमा भनिएको छ।

प्रतिलिपि अधिकार © 2015

प्रतिकृया दिनुहोस