सर्वोच्च बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस सुनुवाई समितिमा पठाएर संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेको छ ।

२८ फागुनमा सर्वोच्च बारका सचिव बालकृष्ण ढकालले विज्ञप्ती जारी गर्दै सभामुखलाई संविधानले तोकेको दायित्व निर्वाह गरी संसद नियमावली र सुनुवाई समिति बनाएर न्यायाधीश सिफारिस सुनावाईमा लैजान आग्रह गरेका हुन् ।

‘न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर परिरहेको, उचित समयमा मुद्दाको फैसला हुन नसक्दा उपभोक्ताहरु न्याय प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भइरहेको र सोबाट न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा पनि गम्भीर असर पर्नसक्ने अवस्थाको विद्यमानतालाई मनन् गरि’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘न्यायपरिषद्‌बाट भएको सिफारिस फिर्ता पठाएकोप्रति बारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

न्यायपरिषद्को सिफारिस फिर्ता गरेर व्यवस्थापिका संसदले संविधानले तोकेको दायित्व निर्वाह गर्न तत्परता नदेखाएकाे भन्दै सर्वोच्च बारले तत्काल न्यायाधीश सुनुवाईको प्रक्रिया सम्पन्न गर्न माग गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस