१८ मंसीर अपरान्ह शीतल निवास पुगेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति र अन्य संवैधानिक निकायहरुमा पनि रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसँग सहयोगको आग्रह गरेका थिए । जवाफमा राष्ट्रपतिले दलहरुको सहमतिमा मात्रै आफूले सहयोग गर्न सक्ने बताएका छन् ।

“प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसँग आग्रह गरेकोमा राष्ट्रपतिज्यूले दलहरुबीच सहमति गरेर आउनुस, म आवश्यक सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ ।” राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले हिमालखबरलाई जानकारी दिए ।

दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १५८ अनुसार बाधा अडकाउ फुकाएर नियुक्तिको बाटो खुल्ला गर्न आग्रह गरेका थिए भने राष्ट्रपतिले आफूले दलहरुको सहमतिमा मात्रै त्यस्तो गर्नसक्ने जवाफ दिएका थिए ।

राष्ट्रपतिले उक्त विषयमा आफू गम्भीर भएको भन्दै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सहमति जुटाउन आफूले बारम्बार आग्रह गरेको पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई स्मरण गराएका छन् । त्यस्तै भेटमा राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठनका लागि दोस्रो पटक दिएको समयसीमा समाप्त हुन लाग्दा पनि सहमति हुन नसकेकोमा प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

संविधानको धारा १५५ मा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका साथै अन्य संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर हाल संसद् नभएको अवस्थामा धारा १५८ अनुसार राष्ट्रपतिले बाधा अडकाउ फुकाएर नियुक्तिको बाटो खुल्ला गरिदिन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका हुन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस