२० मंसीर बिहान दाहाल निवास लाजिम्पाटमा बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले सरकारले घोषणा गरेको संविधानसभाको निर्वाचनका लागि संवैधानिक र कानूनी जटिलताहरु फुकाएर संविधानसभा सदस्यको टुङ्गो लगाउनुपर्ने शर्त अघि सारेको छ । यस्तै बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा रिक्त भएको पदपूर्तिका लागि दलहरुबीच सहमति भएपछि मात्र कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने भनेको छ ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक निकासका लागि प्याकेजमै सहमति भएमात्रै नयाँ नेतृत्वका लागि छलफल गर्न सकिने बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस