सङ्क्रमणकालीन न्यायको विश्वव्यापी सिद्धान्तविपरीत यस्तो निर्णयले कानुनी शासनको उपहास भएको जनाउँदै निर्णय फिर्ता लिन समेत इन्सेकले माग गरेको छ । इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलद्वारा २० मंसीरमा जारी विज्ञप्तिमा अन्तरिम संविधानमा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था नभएको स्पष्ट पार्दै यसले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगहरूको गठन औचित्य समाप्त गर्ने जनाइएको छ ।

“मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयले विधिको शासनप्रति सरकारको विश्वास नभएको प्रमाणित भएको तथा न्यायको आशमा बसेका जनतामाथि थप पीडा भएको,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को १९ मंसीरमा बसेको बैठकले विभिन्न अपराधमा मुद्दा चलाइएका दुईसय सात जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस