२१ मंसीरमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संवैधानिक निकायहरूमा रिक्तताको अवस्था आउन थालेपछि उक्त निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिए । अन्तरिम संविधानमा संसदीय सुनुवाईपछि मात्र संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको व्यवस्था छ ।

स्थायी १५ र आवश्यकता अनुसार अस्थायी गरी २५ जनासम्म न्यायाधीश रहने सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुले धमाधम अवकास पाउन थालेपछि अहिले सातजना मात्रै छन् । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पदाधिकारी विहीन भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगका बाँकी दुइ आयुक्तले पनि आगामी २६ पुसमा अवकाश पाएपछि आयोग पनि रिक्त हुँदैछ । संसद नरहेको अवस्थामा सुनुवाई असम्भव भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थासहितको अध्यादेश सरकारले पेश गर्ने भएको हो ।

अन्तरिम संविधानको धारा १५८ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाएर राष्ट्रपतिले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको बाटो खोलिदिन सरकारले आग्रह गरे पनि राष्ट्रपति रामवरण यादवले अध्यादेश स्वीकृत गर्नका लागि दलहरुबीच सहमति गर्नु जरुरी रहेको बताउँदै आएका छन् ।
यसअघि नियुक्तिको बाटो खुला गरिदिन आग्रह गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईलाई राष्ट्रपति यादवले आफूले बारम्बार सहमति गर्न भनेको स्मरण गराउँदै आफू पनि संवैधानिक निकाय रिक्त हुँदै गएकोमा चिन्तित् भएको बताएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस