एम्नेस्टी इन्टरनेसनलद्वारा काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपाल : बढ्दो दण्डहीनता र मानवअधिकार सङ्कट’ विषयक प्रवचन कार्यक्रममा उपसभापति पौडेलले सशस्त्र द्वन्द्वका हिंसापीडितहरुलाई राज्यले अहिलेसम्म पनि उचित सम्बोधन गर्न नसकेकाले नागरिकको अधिकार कुण्ठित भइरहेकोतर्फ औंल्याए ।

सशस्त्र द्वन्द्वले मुलुकमा परिवर्तन गर्न नसकेको र एमाओवादीले हिंसामा विश्वास गर्ने भएकाले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई राहत दिन नसकिएको उनको ठहर थियो ।

त्यस्तै कार्यक्रममा नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले राज्यले अपराधीलाई कारबाही गर्न नसकेसम्म मानवअधिकारको सुनिश्चितता नहुने र त्यसको उपभोगबाट सधैँभरि आम नागरिक वञ्चित रहने बताए ।

नेकपा–माओवादीका उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले राज्यले मानवअधिकारका जघन्य अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएसम्म दण्डहीनताको अन्त्य नहुने भन्दै राज्य नै दण्डहीनतालाई बढावा दिन लागिरहेकाले अहिले मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुन नसक्ने ठोकुवा गरे ।

गजुरेलले एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई उपयोगितावादमा विश्वास गर्ने भएकाले उनीहरु संसदीय अभ्यासमा आएर त्यसलाई उपयोग मात्र गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनीहरुले सहमति गर्न नचाहेको स्पष्ट पारे ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले विगतका आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिलाउन लागिरहेको सरकारबाट दण्डहीनताको अन्त्य हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नु सरासर गलत हुने बताएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस