प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ३ पुसमा भएको बोर्ड बैठकले तीन सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीलाई नौ सय मेगावाटमा र माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता २५० बाट ६५० मेगावाट बनाउन स्वीकृति दिएको हो । दुवै परियोजनाको पुँजी पनि कुल रु एक अर्ब ९० करोड पुर्‍याइने भएको छ ।

बोर्डका सदस्य एवम् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीका अनुसार बोर्डले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको पर््रवर्द्धक सतलज पावर कम्पनी र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माता जिएमआरलाई छ महिना र्सर्वेक्षण अनुमतिको म्याद पनि थप गरेको छ ।

त्यसैगरी बोर्डले ती आयोजनाको सर्म्पर्क कार्यालय भारतमा स्थापना गर्ने अनुमति दिनाका साथै पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत पाँच ठूला आयोजना निर्माण र सुधार गर्न समेत स्वीकृति दिएको छ । पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् परियोजना, द्रुतमार्ग, सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, रज्जुमार्ग र ट्रलीबस आयोजनाका कार्यक्षेत्र रहेको बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरका विमानस्थलको आधुनिकीकरण एवम् व्यवस्थापन गर्ने कामलाई समेत अगाडि बढाएको छ ।

यस्तै फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा प्रशोधन प्लान्ट, रासायनिक मल उत्पादन कारखाना, पेट्रोलियम रिफाइनी प्लान्ट, महत्वपूर्ण ठूला पुल, विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास, निर्यात प्रवर्द्धन तथा प्रशोधन क्षेत्र, विशेष औद्योगिक क्षेत्र तथा सूचना प्रविधि पार्कलगायत काम पनि बोर्डले अगाडि बढाउने योजनामा राखेको छ ।

यसैगरी बोर्डले तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, पाँचतारे होटल, भौतिक पूर्वाधार विकास बैंक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, उत्तर-दक्षिण करिडोर र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तर वृद्धि गर्ने कामलाई समेत अगाडि बढाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस