नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी परिषद्, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सङ्घ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी वर्षायाममा मात्र प्राप्त हुने गरी सो परियोजनामा ९० मेगावाट बृद्धि गर्नु नहुने बताएका हुन् । यसअघि पनि उक्त आयोजनाको क्षमता बृद्धिका नाममा दुई अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घोटाला भएको जलस्रोत विज्ञहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका कार्यवाहक अध्यक्ष खगेन्द्र शाहीले २८ मे २०१० मा ६० मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता भएर ३० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई सरकारले क्षमता बढाउन गरेको निर्णयले आयोजनाको भविष्य अलपत्र पर्ने बताउँदै त्यसको खारेजीको माग गरे । क्षमता परिवर्तनले लागतको अनुपातमा आम्दानी र लगानीको प्रतिफल घट्ने, सुख्खा याममा विद्युत् ऊर्जा नबढ्ने, प्रतियुनिट विद्युत् उत्पादनको लागत बढ्ने, निर्माण अवधि असीमित रुपमा बढ्ने र यसले गर्दा ६० मेगावाटको आयोजनाबाट उक्त अवधिमा उत्पादन हुन सक्ने करोडौँ युनिट विद्युत् अर्थात् अर्बौ रकम प्राधिकरणलाई नोक्सान हुने बताइएको छ ।

ती सङ्गठनले सो निर्णय खारेजीको प्रक्रियामा नलगिए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस