पुर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला

२९पुस बिहान कान्तिपुर टेलिभीजनको एक अन्तवार्ताका क्रममा संग्रौलाले महान्यायाधिवक्ता एवम् सरकारका कानूनी सल्लाहकार प्रधानले दैलेख जिल्लाका सरकारी वकिल, जिल्ला प्रहरी, पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेत र प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतलाई २७ पुसमा पत्र पठाई हत्याका अभियुक्तसँग बयान रोक्न आदेश दिन नमिल्ने बताए । उनले भने ‘महान्यायाधिवक्तालाई त्त्यसरी आदेश दिने अधिकार छैन् । प्रहरीको अनुसन्धान अधिकृतको काममा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कानुनले कसैलाई दिएको छैन् यो देशकै न्याय प्रणाली माथी ठुलो प्रहार हो ।’

संग्रौलाका अनुसार प्रहरी अनुसन्धान भएर मुद्धा दायर भएपछि प्रक्रिया अनुसार सरकारी वकिल हुदै सह महान्यायाधिवक्ता, नायब महान्यायाधिवक्ताको राय पछि मात्रै कुनै मुद्धामा महान्यायाधिवक्ताले आफनो राय दिनसक्ने ब्यावस्था छ । संग्रौलाले भने ‘प्रहरीको अनुसन्धानमै दख्खल पुग्नेगरी महान्यायाधिवक्ताले लिखीत आदेश दिएको यो न्यायलयको इतिहासमै पहिलो घटना हो ।’

कानुनी राज्यको र्नै उपहास भइरहेको अवस्थामा देशभरका ३०० भन्दा बढी सरकारी वकिल र अन्य कानुन ब्यावसायी सामुहिक विरोधमा नउत्रिनुले आफु अचम्ममा परेको बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस