रिपोर्टर्स क्लबले ५ माघमा गरेको साक्षात्कारमा उनले दोषीहरुलाई आममाफी दिए नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता भत्किने चेतावनी दिँदै त्यस्तोमा सत्य तथा मेलमिलाप आयोग बन्नु वा नबन्नुको कुनै औचित्य नहुने दाबी गरे ।

प्रवक्ता प्रधानले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पेरिस सिद्धान्तअनुसार बन्नै पर्ने भन्दै द्वन्द्वकालमा लगाइएका झुठा मुद्दा, राजनीतिक प्रतिशोध र दोहोरो भिडन्तको क्रममा भएका बाहेकका कुनै पनि घटनामा आममाफी दिन नसकिने प्रष्ट पारे । विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसारको न्याय दिन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकर्षित भएको भन्दै उनले महासेनानी कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ पर्नु त्यसैको परिणाम भएको बताए ।

नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेलले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार राष्ट्रिय कानून निर्माण नगरे विश्वव्यापी अधिकारक्षेत्र लागु हुने स्पष्ट पार्दै चलिरहेको मुलुकको फौजदारी न्यायप्रणालीलाई ध्वस्त पारेर न्याय अघि बढ्नै नसक्ने बताए । खरेलले विगतमा समेत नियन्त्रणमा लिई हत्या, यातना, बलात्कार, बेपत्ता शरीर बन्धक, अपहरण र निशस्त्रको हत्याको विषयमा आममाफी दिने विषयमा दलहरुबीच सहमति नभएको अवस्थामा सरकारले अहिले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश लगेकोले त्यो राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्न नहुने तर्क गरे ।

नेपाली काग्रेसका नेता रमेश लेखकले बन्दै नबनेको आयोगको नाम दिएर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनु नहुने भन्दै आयोग नबन्दासम्म अहिलेको कानूनी कारवाही अघि बढाउनु पर्ने बताए । मुलुकको फौजदारी कानूनलाई रोक्ने भए मुलुकमा जंगली शासन शुरु हुने चेतावनी उनले दिए । उनले मेलमिलाप हुने बाहेक गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा आममाफी हुनै नसक्ने भन्दै अहिलेको सरकारको विधेयक काम नलाग्ने बताए ।

एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता खिमलाल देवकोटाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनुपर्नेमा मतभेद् नरहे पनि विधेयकको निर्माण नेपालको शान्ति प्रक्रियाको विशिष्ट अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हुनुपर्नेमा जोड दिए । देवकोटाले २०४७ सालको संविधान खारेज भएकोले त्यसबेलाको घटनामा पुरानो कानूनअनुसार कारवाही हुन नसक्ने तर्क गर्दै अहिले मेलमिलाप विरोधी गतिविधि भइरहेको दाबी गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस