जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी शारदाप्रसाद चौधरी, प्रहरी निरीक्षकद्धय इन्द्र सुवेदी र किरण न्यौपानेलाई अचानक दैलेखबाट हटाइएको हो । १० माघ दिउँसो एनेकपा माओवादीको जिल्ला अधिवेशन उद्घाटनका क्रममा एमाओवादी कार्यकर्ता र विपक्षी दलका नेता कार्यकर्ताबीच भएको झडपले जिल्ला तनावग्रस्त रहेकै बेला रहस्यमय ढंगले प्रहरी अधिकृतलाई हटाइएको हो । डिएसपी चौधरीलाई हटाईएपछि १० माघमा थप मद्धतका लागी नेपालगञ्जबाट दैलेख पुगेका नेपालगञ्जस्थित क्षेत्रिय दंगा नियन्त्रण गणका एसपी मोहनराज जोशीलाई दैलेख जिप्रकाको प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ।

स्रोतका अनुसार १० माघ राति १० बजेतिर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइको ठाडो आदेशमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले तीनैजना अधिकृतलाई सुर्खेत फिर्ता हुन भनिएको थियो । यो आदेश लगत्तै राति १० बजे नै प्रहरी निरीक्षकद्धय सुवेदी र न्यौपानेलाई प्रहरीकै गाडीमा राखेर सुर्खेत ल्याइएको र डिएसपी चौधरी चाहिँ मातहतका प्रहरीहरुको ठूलो दबाबले गर्दा ११ माघ विहानसम्म दैलेखमै रहेको स्रोतले जानकारी दियो ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी केशब अधिकारीले १० माघमा दैलेखमा भएको घटनाका क्रममा फिल्डमा खटिएका केही प्रहरी अधिकृतबाट राम्रो काम नभएको रिपोर्ट मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी प्रुख डिआइजी टपेन्द्रध्वज हमालबाट आएको र त्यसमा एक्सन लिने क्रममा डिएसपी चौधरीलाई हटाई सकिएको र अन्य दुई निरिक्षकमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताए ।

दैलेखमा १० माघमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइ एमाओवादीको जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्न जाने भएपछि विपक्षी दलहरुले उनलाई जिल्ला प्रवेश निषेध गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसबीच सुरक्षा घेरामा प्रधानमन्त्री दैलेख पुगेपछि विपक्षी दलका कार्यकर्ताहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसक्रममा माओवादी कार्यकर्ताहरुले विपक्षी दलका नेता कार्यकर्तामाथि आक्रमण गर्दै स्थानीय पत्रिकाको कार्यालयमा समेत आक्रमण गरेका थिए । त्यसपछि दुवैपक्षबीच झडप भयो र प्रहरीले समेत बल प्रयोग गर्यो ।

प्रहरी स्रोतले सुर्खेतबाट करिब ६०० वाइसीएल कार्यकर्तालाई प्रहरीकै स्कर्टिंगमा दैलेख पुर्याइएको र त्यही कारण दैलेखमा हिंसात्मक स्थिति सिर्जना भएको जनाएको छ । स्रोतका अनुसार पत्रकार हत्याको अनुसन्धान प्रभावित पार्न सुनियोजित रुपमा वाइसीएल कार्यकर्तालाई दैलेख पुर्याएर झडपमा उतारिएको हो ।

अब दैलेखमा पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्याको अनुसन्धानमा खटिएका अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी निरीक्षक विनोद शर्मा मात्रै बाँकी छन् । सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएकाले मुद्धाको अनुसन्धान पुरा नहुँदासम्म उनलाई हटाउन नमिल्ने भएकाले मात्र उनलाई चाहिँ नहटाइएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस