एमाओवादीले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनको प्रस्ताव गरेको छ ।

रिपोर्टर्स क्लबले २७ माघमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा अधिवक्ता हरिहर दाहालले प्रधानन्यायाधीशको मौनताले एमाओवादी प्रस्तावमा कतै प्रधानन्याधीश रेग्मीको समर्थन छ कि भन्ने आशंका बढेको भन्दै तत्काल समर्थन रहे नरहेको स्पष्ट पार्नु पर्ने माग गरे । “प्रचण्डसँग यो विषयमा प्रधानन्याधीशको कुरा भएको छ कि छैन,” ? दाहालले भने, “यो प्रस्तावमा समर्थन छ कि छैन स्पष्ट कुरा तत्कालै आउनु पर्छ, यसले मुलुकलाई झनै अन्यौलग्रस्त बनाउँदै छ ।”

अन्तरिम संविधानको धारा १०६ को उपधारा १ ले बहालबाला प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरुलाई न्यायिक निरुपण र अनुसन्धान बाहेकका क्षेत्रमा नियूक्त गर्न नसकिने र उपधारा २ ले पूर्व न्यायाधीशहरुलाई समेत मानवअधिकार आयोगमा नियूक्ती बाहेकका कुनै काम गर्न नपाउने निषेधात्मक ब्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै संविधान संसोधन गरेर समेत प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने अधिवक्ता दाहालको तर्क थियो ।

दाहालले भने, “संविधानको निषेधात्मक ब्यवस्था संसोधन गर्नु भनेको संविधानको मुटुमाथि प्रहार गरेको हुन्छ । यो काम गर्नु हुँदैन ।”

न्यायाधीशहरुमा राजनीतिक महत्वकांक्षा बढाए स्वतन्त्र न्यायपालिका नै रहन नसक्ने ठोकुवा गर्दै उनले त्यसो भए कानूनी शासन नै धरापमा पर्ने चेतावनी समेत दिए ।
मुलुकको समस्या र निर्वाचन लगायतका विषय राजनीतिक भएकोले गैर राजनीतिक स्वतन्त्र ब्यक्तिले समस्या समाधान गर्नै नसक्ने दावी गर्दै दाहालले भने, “न्यायाधीश राजनीतिक हुनै सक्दैन । उसँग त्यस्तो क्षमता नै हुँदैन । अहिले असल राजनीतिज्ञ नभई समस्या समाधान हुनै सक्दैन ।”

उनले न्यायपालिकाको प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख र अध्यादेश जारी गर्ने ब्यवस्थापिकाको प्रमुख एकै ब्यक्ति हुँदा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त ध्वस्त हुने र यसले मुलुकलाई निकास नदिने स्पष्ट पारे । निर्वाचनको जिम्मेवारी दलहरु आफैले लिनु पर्ने भन्दै निर्वाचनमा जानलाई अन्तरिम संविधानले कतै पनि बाधा नगर्ने उनले बताए ।

बरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले प्रधानन्याधीश र न्यायाधीशहरुलाई संविधानले नै निषेध गरेकोले चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन नसकिने स्पष्ट पार्दै न्यायपालिकालाई राजनीतिमा मुछ्नु मुलुकको लागि नै नराम्रो नहुने बताए ।
न्याधीशहरुलाई राजनीतिमा मुछेर न्यायलयलाई विवादमा पर्नु हुँदैन,” उनले भने, “यसले कानूनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिको अवधारणालाई खतरा उत्पन्न गर्छ ।”

बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले न्यायाधीशहरुलाई न्यायको काम बाहेक अरु क्षेत्रमा लगाउनै नसकिने भन्दै बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाए बहुदलीय ब्यवस्था असफल प्रमाणित हुने र दलहरुको राजनीति नै समाप्त हुने बताए ।

उनले स्वतन्त्र अदालतलाई समाप्त गरेर जनताको अधिकार समाप्त पार्ने खेल भईरहेको आशंका गर्दै देशलाई नै धानेको अदालतलाई ध्वस्त पारेर कतै मुलुकमा जनअदालत ल्याउने चाल त भईरहेको छैन भनि आशंका ब्यक्त गरे ।

प्रतिकृया दिनुहोस