१ फागुनमा उपत्यकामा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमाओवादी प्रस्तावलाई औपचारिक रुपमै अस्वीकार गरेको हो । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त विपरित हुने निर्णय गरिएको बैठकपछि एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

एमाओवादीले न्यायालयलाई विवादमा तानेर लोकतन्त्रको धज्जी उडाउन खोजेको एमालेको ठहर छ ।

त्यस्तै दलको भूमिका निषेध हुने गरी जनाधार नभएका स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने पनि एमालेले निर्णय गरेको छ । सकेसम्म राजनीतिक दलका व्यक्तिको नेतृत्वमै सहमतीय सरकार गठन गर्नुपर्नेमा एमालेले जोड दिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस