नागरिक अगुवाहरुद्वारा ३ फागुनमा जारी वक्तव्यमा संक्रमणकालीन न्याय निरुपण तथा कानूनको शासन स्थापित गराउने उच्च जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति, अन्तरिम संविधान, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मानव अधिकार सम्मत नहुने उल्लेख छ ।

शक्ति पृथकीकरण र कानुनी प्रावधान अनुसार बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनाउन मिल्ने/नमिल्ने बहस चलिरहेका बेला पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना, डा. वीरेन्द्र मिश्र, चरण प्रसाई, कनकमणि दीक्षित र सुशील प्याकुरेलले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत धारणा सार्वजनिक गरेका हुन ।

प्रतिकृया दिनुहोस