प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने विकल्पमा केन्द्रित रही राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा भएको दलहरुको छलफल नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठक लम्बिएका कारण निर्णयमा पुग्न नसकेको हो । एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय आएपछि ५ फागुनदेखि कार्यसूचीमा प्रवेश गरी छलफल अघि बढ्ने नेताहरुले जानकारी दिएका छन् ।

राष्ट्रपति डा रामवरण यादवको रोहबरमा भएको एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताबीच भएको छलफल सकारात्मक भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको नेताहरुले बताए ।

बैठकपछि कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले शक्ति पृथक्कीकरण कुरा उठिरहेको अहिलेको बेलामा कथंकदाचित् प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी अधिकार दिइयो भने अदालत र कार्यकारीबीचको सम्बन्ध के हुन्छ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसँग कसरी सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भएको बताए । उपसभापति पौडेलले मूल कुरा निर्वाचन गर्ने निकायको कार्यकारिणीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा टुङ्गो लागिनसकेको बताए ।

मधेशी मोर्चाका संयोजक विजयकुमार गच्छदारले ५ फागुनसम्म चुनावी सरकारको नेतृत्वबारेमा सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार वा संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नेबारे छलफल भएको बताए ।

केही दिनयता प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिबीच राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा छलफल भए पनि चुनावी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा दलहरु निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् । सत्तारुढ दलहरुले प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव अघि सारेका छन् भने कांग्रेसले सबै विकल्पमा छलफल गर्ने गरी सहमतिका लागि शीर्ष तीन नेतालाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वका बारेमा एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी रहेकाले उसको निर्णय आएपछि मात्र दलहरुको छलफल एउटा टुङ्गोमा पुग्ने बताइएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस